बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने, सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई विवरण अद्यावधिक गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनात्मक परिपत्र तथा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अभियान सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि नगरपालिकाको सक्रियता

मन्त्रालयले २०८३ असार २ गते देशभरका स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आबद्ध गराउन तथा नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको अवस्था अद्यावधिक गर्न र कानुनी दायित्व पूरा गराउन विशेष पहल थालेको जनाएको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले थप कडाइ

सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप कडा बनाएको छ। विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु तथा सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय देशभर सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बचत अपचलन, वित्तीय अनियमितता र सदस्यहरूको रकम जोखिममा पर्ने घटनापछि सरकारले नियमन प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ।

७ दिनभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाद्वारा जारी आधिकारिक सूचनाअनुसार निम्न अवस्थाका सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ–

• कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएका,

• चालु आर्थिक वर्षसम्म विवरण अद्यावधिक नगरेका,

• अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका,

• वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न नगरेका,

• मासिक तथा वार्षिक विवरण नियमित रूपमा प्रविष्ट नगरेका संस्थाहरू।

यस्ता संस्थाहरूलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक सम्पूर्ण विवरण सहकारी शाखामा बुझाउन नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ।

कानुनी कारबाहीको चेतावनी

नगरपालिकाले यसपटक चेतावनीमै सीमित नरहने संकेत दिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक विवरण नबुझाउने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार:

• दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने,

• सम्बन्धित नियामक निकायमा सिफारिस गरिने,

• विशेष अनुगमन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने,

• माथिल्ला निकायहरूसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

नेपालमा विगत केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नपाउने समस्या तथा कमजोर नियमनका कारण जनविश्वासमा गिरावट आएको छ। यस्ता अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पहल मानिएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको यो निर्णय सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिएको छ। अब सहकारी संस्थाहरूले कानुनी दायित्व पूरा गर्दै नियमन प्रणालीमा आबद्ध हुने कि कारबाहीको सामना गर्ने भन्ने कुरा आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट हुनेछ।

सहकारीमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचत रहेको अवस्थामा नगरपालिकाको यो पहलले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।