माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाबिना नै विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरिएपछि त्यसबापत लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपियाँ उठाएको थियो । यसमध्ये कम्तीमा पनि आधा शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले गरेको छ । 
विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने निर्णयपछि अब शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थीसित सरकारले जम्मा छ सय रुपियाँ परीक्षा शुल्कबापत लिने गरेकोमा यसअघि नै एक सय रुपियाँ सम्बद्ध विद्यालयले राख्ने गरेको छ । 
यसैबीच शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई बिहीबार परिपत्र गर्दै शिक्षाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरेको छ । विभागका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो । 
सरकारले भदौ १ बाट विद्यार्थी भर्ना लगायतका शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुका साथै शिक्षकसमेत विद्यालयमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।