काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला सरकार भने उक्त ऐन संशोधन गर्न सक्रिय देखिएको छ । सत्तारुढ दलले संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा जुटेका छन् ।

सरकारले संविधान अनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन अघि बढिसकेको सत्तारुढ दलका एक नेताले बताए । सत्तारुढ दलभित्र उक्त विषयमा जिम्मेवारी समेत दिइएको र उक्त निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट लिने छन् ।

संविधानसँग बाँझिएको विषयमा मस्यौदा तयार पारेर दिनका लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट उत्त, मस्यौदा आएपछि मन्त्रालयबाट औपचारिकरुपमा प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ ।

तीनैतहका निर्वाचन एक साथ गर्ने वा फरक फरक तहका निर्वाचन फरक फरक गर्ने भन्ने बहस सत्तारुढ दलभित्र चलिरहेको छ । कोरोनाले कमजोर पारेको अर्थतन्त्र एकै पटक निर्वाचन गर्दा कम खर्चिलो हुने र अर्थतन्त्रमा कम असर पर्ने नेताहरुको बुझाइ रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार दुई महिना अगावै चुनाव हुनुपर्ने भए पनि अब पछि सार्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । आयोगले यसअघि वैशाख १४ र २२ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रस्तावसमेत सरकार समक्ष गरिसकेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन।

संविधान र कानुन कुन मान्ने भन्ने बहसमा आयोगले भने कानुन अनुसार नै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। उसले संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले नै कानुन बनाएको भन्दै विधायिकाको मनसाय स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने र पाँचवर्ष अगावै चुनाव गरेर पाँच वर्षमा पद हस्तान्तण गर्ने रहेको बताउँदै आएको छ।