काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राज्यका हरेक तह र तप्काका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि "थ्री-सिस्टी डिग्री" छानबिन सुरु भएको छ। वैशाख २ गते गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यदेश पाएसँगै अब प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म, र सेनाका जनरलदेखि कर्मचारीका निजी सचिवसम्म सबैको ढुकुटीको हिसाब-किताब हुने भएको छ।

१. को-को छन् छानबिनको उच्च प्राथमिकतामा?

आयोगलाई दिइएको कार्यादेश निकै फराकिलो र शक्तिशाली छ। यसको घेरामा निम्न व्यक्ति र निकायहरू परेका छन्:

• राजनीतिक नेतृत्व: तत्कालीन र वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरू।

• सुरक्षा र निजामती: नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विशिष्ट तहका कर्मचारीहरू।

• आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्र: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंकका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारी र बोर्ड-समितिका नेतृत्व।

• शक्ति केन्द्रका सहयोगी: राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूको समेत सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ।

२. दुई चरणको समयरेखा: २०४८ देखिकै हिसाब खोजिने

आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई दुई कालखण्डमा विभाजन गरेको छ:

• पहिलो चरण: आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/६३ चैत मसान्तसम्मको विवरण संकलन र सूक्ष्म जाँचबुझ गरिनेछ।

• दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन हुनेछ। यसले प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछिका सबै उच्च पदस्थहरूको आर्थिक पारदर्शिताको परीक्षण गर्नेछ।

३. कसरी हुन्छ 'पोस्टमार्टम'?

आयोगले केवल बैंक ब्यालेन्स मात्र हेर्ने छैन। यसले पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आयस्रोत र त्यसबाट भएको अस्वाभाविक वृद्धिको गहन विश्लेषण गर्नेछ। विशेषगरी:

• विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति: विदेशमा पठाइएको वा लुकाइएको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकार आयोगलाई छ।

• विचौलिया र संवेदनशील निकाय: कर, राजस्व, भूमि र यातायात जस्ता भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

• गोपनीयता: व्यक्तिको मर्यादामा असर नपर्ने गरी छानबिन गोप्य राखिनेछ।

४. कारबाहीको सिफारिस र दायरा

छानबिनका क्रममा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले विस्तृत विवरण तयार गरी थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ। बहालवाला न्यायाधीश वा सेना सम्बन्धी उजुरी आएमा भने सम्बन्धित संवैधानिक निकाय वा सैनिक अदालतमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।यो आयोग केवल एउटा औपचारिक समिति मात्र नभई भ्रष्टाचार विरुद्धको "महा-अभियान" बन्ने संकेत देखिएको छ। शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूका लागि यो आयोग एउटा ठूलो चुनौती सावित हुनेछ। यदि यसले निष्पक्ष र दृढतापूर्वक काम गर्यो भने नेपालको सार्वजनिक जीवनमा वित्तीय नैतिकताको नयाँ युग सुरु हुने निश्चित छ।