काठमाडौँ — स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सहज, सरल र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजित ‘बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन–२०८३’ १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै असोज १९ गते बूढानीलकण्ठमा सम्पन्न भएको छ।

‘न्यायिक समिति : न्यायमा पहुँच र विश्वास, निष्पक्ष अभ्यास’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जनताको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा उहाँले स्थानीय तहको न्यायिक भूमिकालाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायलगायत स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मल्लले संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने प्रतिबद्धता

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई नागरिकको पहिलो पहुँचको न्यायिक संरचनाका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने वा अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न स्थानीय तहमै प्रभावकारी न्यायिक संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलन संयोजक तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादन राजनीतिक प्रभाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिकले न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष सुनुवाइ र विश्वासयोग्य निर्णय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा स्थापित गर्न सके अदालत र कानुनी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप बलियो हुने बताउनुभयो।

त्यसैगरी, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले न्यायिक समिति र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा विशेषगरी दूरदराज तथा पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्न थप सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

१५ बुँदे घोषणापत्रमा नागरिक केन्द्रित प्रतिबद्धता

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा समान र निष्पक्ष न्याय, न्यायिक समितिको संस्थागत सुदृढीकरण, प्राकृतिक न्याय र पारदर्शिता, वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारिता, न्यायिक प्रक्रियामा एकरूपता तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यस्तै, न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था, ‘टोलटोलमा न्यायिक समिति’ तथा मेलमिलाप अभियान, प्रदेशस्तरीय न्यायिक सञ्जाल गठन र स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।

न्यायिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसले न्यायिक समितिसम्बन्धी सूचना, निवेदन, सुनुवाइ तथा प्रक्रियालाई क्रमशः थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

घोषणापत्रले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायका लागि वितरणात्मक तथा अन्तरपुस्ता जलवायु न्याय प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ।

स्थानीय न्याय बलियो हुँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुँदा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि नागरिकले अनावश्यक समय, खर्च र प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा पहुँच सीमित भएका समुदायका लागि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण हुने सहभागीहरूको धारणा छ।

तर न्यायिक समितिको प्रभावकारिता केवल संरचना गठनमा मात्र निर्भर नरहने भएकाले पर्याप्त जनशक्ति, कानुनी ज्ञान, बजेट, पूर्वाधार, पारदर्शी कार्यविधि र नियमित क्षमता विकास आवश्यक हुनेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउँदै नागरिकको गुनासो र विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सके ‘न्याय घरदैलोमै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्मेलनमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोललगायत कानुन, प्रशासन र स्थानीय शासन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।