बर्दिया — सरकारी कार्यालयकै स्वरूपमा नक्कली संस्था सञ्चालन गरी रोजगारी, नियुक्ति र मजदुरीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा बर्दियामा एक दम्पती पक्राउ परेका छन्। घटनाले स्थानीय तहमा सरकारी निकायको नाम दुरुपयोग, बेरोजगार युवाको संवेदनशीलता र प्रशासनिक निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ बगनाह बजारस्थित एक घरमा “प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ विभाग” नामक नक्कली कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको आरोपमा २४ वर्षीय घनश्याम न्यौपाने र उनकी श्रीमती २३ वर्षीया कृपा चौधरी पक्राउ परेका हुन्। दुवैमाथि लिखत सम्बन्धी कसुर तथा ठगी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सरकारी कार्यालयकै झल्को, तर कुनै वैधानिक अस्तित्व छैन

प्रहरी अनुसन्धान अनुसार आरोपितहरूले सरकारी कार्यालय जस्तै देखिने संरचना तयार गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी नियुक्ति गरिदिने, सरकारी परियोजनामा काम लगाइदिने तथा मजदुरी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए।

स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालयमा सरकारी शैलीका कागजात, छाप तथा नियुक्तिपत्र प्रयोग गरिएको थियो। यही कारण धेरै व्यक्तिहरूले उक्त कार्यालयलाई वास्तविक सरकारी निकाय ठानेर विश्वास गरेका थिए।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको तथ्यअनुसार कार्यालयमार्फत केही व्यक्तिलाई कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो भने कतिपयलाई निर्माण तथा अन्य मजदुरीका काममा समेत लगाइएको थियो। तर काम गराएपछि उनीहरूलाई ज्याला भुक्तानी नगरिएको आरोप छ।

बेरोजगारीलाई बनाइयो ठगीको माध्यम?

नेपालमा रोजगारीको अभाव र सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणलाई यस्ता समूहहरूले दुरुपयोग गर्ने गरेको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्।

स्थानीयवासीका अनुसार नक्कली कार्यालयले आफूलाई सरकारी विकास आयोजनासँग सम्बन्धित निकायका रूपमा चिनाउँदै जागिर खोजिरहेका युवा तथा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य बनाएको देखिन्छ।

यदि अनुसन्धानबाट आरोप प्रमाणित भए, यो केवल सामान्य आर्थिक ठगी मात्र नभई नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमाथि गरिएको दुरुपयोगको उदाहरण बन्न सक्छ।

घरधनी पनि पीडित?

घटनाको अर्को रोचक पक्ष घरधनीसँग सम्बन्धित छ।

प्रहरीका अनुसार कार्यालय सञ्चालन गरिएको भवनका घरधनीलाई कार्यालय विस्तारका लागि घरको तल्ला थप्न प्रोत्साहित गरिएको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि निर्माण खर्च तथा घरभाडा भुक्तानी नगरिएको आरोप छ।

यसले देखाउँछ कि कथित नक्कली कार्यालयबाट केवल रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, सम्पत्ति उपलब्ध गराउने घरधनीसमेत प्रभावित भएको हुन सक्छन्।

सरकारी नाम र छापको दुरुपयोग कसरी सम्भव भयो?

घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—सरकारी विभागको नाम प्रयोग गरेर लामो समयसम्म कार्यालय सञ्चालन हुँदा सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी किन भएन?

सामान्यतया कुनै सरकारी कार्यालय स्थापना हुँदा त्यसको औपचारिक संरचना, कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख र प्रशासनिक अभिलेख हुन्छ। तर नक्कली कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा त्यसको वैधानिकता कसरी परीक्षण भएन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार सरकारी नाम, लोगो, छाप तथा कागजातको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार घटनालाई केवल दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत गतिविधिका रूपमा मात्र नभई सम्भावित संगठित ठगीको कोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको छ।

प्रहरीले कथित कार्यालयबाट प्रयोग गरिएका कागजात, छाप, नियुक्तिपत्र तथा आर्थिक कारोबारको विवरण परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। यस क्रममा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको बुझिएको छ।

बर्दियामा सार्वजनिक भएको यो घटना बेरोजगारी, सरकारी संस्थाप्रतिको विश्वास र प्रशासनिक निगरानीको कमजोरीलाई एकैसाथ उजागर गर्ने प्रकरणका रूपमा देखिएको छ।

यदि आरोपहरू प्रमाणित भए भने “प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ विभाग” नामक कथित कार्यालय केवल एउटा नक्कली संस्था नभई सरकारी नाम र संरचनाको आडमा सञ्चालन गरिएको ठगीको जालो सावित हुन सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितहरूको पहिचान, आर्थिक क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हो। यस घटनाले भविष्यमा सरकारी निकायको नाम दुरुपयोग गरी हुने यस्ता गतिविधिविरुद्ध राज्यका निगरानी संयन्त्रहरू कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि पुनः उठाएको छ।