काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ — बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१ स्थित लेमन ट्री प्रिमियर होटलसँग सम्बन्धित विवादले स्थानीय सरकारको कार्यशैली, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको स्थलगत निरीक्षणका लागि नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारी, उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अनिता लामा, प्राविधिक कर्मचारी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूको टोली घटनास्थल पुगेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।

स्थानीय बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि होटलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको, पार्किङ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक क्षेत्र प्रयोग गरेको तथा ढल व्यवस्थापन उचित नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस सम्बन्धमा केही स्थानीय बासिन्दा तथा संधियारहरूले न्यायिक समितिमा औपचारिक उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्।

स्थानीयका अनुसार यी विषयहरू नयाँ होइनन्। भवन निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै होटल तथा क्षेत्रमा सञ्चालित केही ठूला हाउजिङ परियोजनाहरूले निर्माण मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको विषय उठ्दै आएको भए पनि वडा कार्यालय र नगरपालिकाले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको गुनासो उनीहरूको छ।

केही स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत लाभ वा अन्य स्वार्थका कारण यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपहरू हालसम्म प्रमाणित भएका छैनन् र सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

उता होटल व्यवस्थापनले भने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर होटल सञ्चालनमा ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ। होटल पक्षका अनुसार परियोजनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

प्रश्न केवल एउटा होटलको होइन

यो विवाद कुनै एक होटल वा निजी घरधनीबीचको सीमाना विवाद मात्र होइन। यसले स्थानीय तहमा हुने नक्सा पास प्रक्रिया, प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिताको विषयलाई समेत उजागर गरेको छ।

यदि निर्माण मापदण्डविपरीत भवन निर्माण भएको हो भने प्रश्न उठ्छ—त्यस्तो संरचनाले निर्माण स्वीकृति कसरी प्राप्त गर्‍यो? यदि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिएको थियो भने सम्बन्धित निकायहरूले समयमै कारबाही किन गरेनन्? यदि ढल व्यवस्थापनमा कमजोरी थियो भने वातावरणीय मापदण्डको अनुगमन कसले गर्ने?

यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल होटल व्यवस्थापनले मात्र होइन, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरूले पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा मापदण्ड उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा नगर कार्यपालिका र वडा कार्यालय लामो समयदेखि मौन देखिएका छन्। यही मौनताले नागरिकहरूमा शंका र अविश्वास बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनभन्दा माथि राखिने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। यदि कुनै सामान्य नागरिकले मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण गर्दा तत्काल कारबाही हुने तर ठूला व्यावसायिक परियोजनामाथि निगरानी नहुने अवस्था देखियो भने त्यसले कानुनी शासनको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्राविधिक महाशाखाको भूमिकामाथि प्रश्न

कानुनी व्यवस्था अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति दिनुअघि नगरपालिकाको प्राविधिक महाशाखाले विस्तृत अध्ययन, स्थल निरीक्षण तथा मापदण्ड परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विवादित संरचनाले अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि मात्र समस्या सार्वजनिक रूपमा देखिनु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका केही अभिलेखअनुसार भवन निर्माण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया नियमित नक्सा पास प्रक्रियाभन्दा अभिलेखीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको देखिएको दाबी पनि उठेको छ। यदि यस्तो भएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयको औचित्यमाथि समेत स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

यदि कुनै त्रुटि, लापरबाही वा अनियमितता भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल निर्माण पक्षमा मात्र सीमित हुँदैन। अनुमति दिने निकाय, निरीक्षण गर्ने प्राविधिक कर्मचारी तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूको भूमिकाको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायिक समिति

हाल न्यायिक समितिले स्थलगत निरीक्षणमार्फत तथ्य, प्रमाण तथा प्राविधिक प्रतिवेदन संकलन गरिरहेको छ। अब समितिको निर्णयले केवल एउटा विवादको समाधान मात्र गर्ने छैन, यसले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको पनि परीक्षा लिनेछ।

यदि निर्णय तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुन्छ भने यसले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। तर यदि प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बियो वा कुनै प्रकारको प्रभाव र दबाबको आशंका उत्पन्न भयो भने स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यस विवादले स्थानीय तहमा केही आधारभूत सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

• भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र डिजिटल बनाउने।
• सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने।
• ठूला व्यावसायिक परियोजनाको स्वतन्त्र प्राविधिक अडिट गराउने।
• ढल, वातावरण तथा पार्किङ व्यवस्थापनको नियमित निरीक्षण गर्ने।
• सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
• निर्माण अनुमति तथा निरीक्षणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक पहुँचमा राख्ने।

लेमन ट्री प्रिमियर होटलसँग जोडिएको विवादले बुढानीलकण्ठमा एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—के स्थानीय सरकार सार्वजनिक हितको प्रभावकारी रक्षक बनेको छ, कि नियमन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिएको छ?

यस प्रश्नको उत्तर न्यायिक समितिको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्राविधिक प्रतिवेदन र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ। सार्वजनिक जग्गा, वातावरणीय मापदण्ड र कानुनी शासनको संरक्षण कुनै व्यक्ति वा संस्थाको हितभन्दा माथिको विषय हो। त्यसैले यो मुद्दालाई केवल एउटा होटलसँग सम्बन्धित विवादका रूपमा होइन, स्थानीय सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको परीक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।