सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै कडा नियन्त्रणको नीति अपनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ। पूर्वस्वीकृतिविना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउनसमेत सरकारले कडाइ गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीमाझ अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबिच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने छ।

यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्पष्ट परिपत्र गर्दै निगरानी बढाएको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्व स्वीकृतिको अनिवार्य दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य आदानप्रदान गराउने सरकारको यो कदमले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुनुका साथै भ्रमणको उद्देश्य र प्रतिफल पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।