काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरणसँगै सुरक्षित खाद्य वस्तुको उपलब्धता, उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षण र व्यवसायको गुणस्तरीय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारका महत्वपूर्ण दायित्व बनेका छन्। विशेष गरी मासुजन्य खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री तथा वितरणमा सरसफाइ र गुणस्तर कायम गर्नु सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

यही सन्दर्भमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले वडा नं. १ स्थित खसी तथा कुखुरा मासु पसल र वधशालाको गरेको अनुगमनलाई नियमित प्रशासनिक गतिविधिभन्दा पनि खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न अनुगमनका क्रममा मासुको गुणस्तर, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड तथा पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकमा देखिएको बर्ड फ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निरीक्षण गरिएको थियो।

खाद्य सुरक्षा: उपभोक्ताको पहिलो अधिकार

मासु दैनिक उपभोग हुने संवेदनशील खाद्य वस्तु भएकाले यसको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म प्रत्येक चरणमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। अस्वच्छ वधशाला, अनुचित भण्डारण, चिस्यान व्यवस्थापनको कमी वा सरसफाइमा लापरवाहीले खाद्यजन्य रोग फैलिने जोखिम बढाउँछ।

यस्ता अवस्थामा स्थानीय सरकारको नियमित अनुगमनले व्यवसायीलाई मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुका साथै उपभोक्तामा पनि विश्वास बढाउने काम गर्छ।

विश्वका विभिन्न देशमा समय–समयमा देखिने एभियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लु) ले कुखुरा उद्योग मात्र होइन, खाद्य सुरक्षालाई समेत चुनौती दिन सक्छ। नेपालमा सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका भए पनि स्थानीय तहको सक्रियता जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा यस पक्षलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नु समयसापेक्ष कदम हो। यसले रोग नियन्त्रण, उपभोक्ता सुरक्षा र व्यवसायिक विश्वास कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

अनुगमनसँगै व्यवसायीलाई आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको अर्को सकारात्मक पक्ष हो।

बागमती प्रदेश सरकार र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको लागत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नीलकण्ठ कोल्ड स्टोर तथा कृषि व्यवसायलाई फ्रिज, तौल मेसिनलगायत आवश्यक उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ।

यस्ता उपकरणले मासुको सुरक्षित भण्डारण, सही तौल प्रणाली, गुणस्तर संरक्षण तथा व्यवसायलाई आधुनिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा एकपटकको अनुगमन पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभावकारिता नियमित निरीक्षण, व्यवसायीको क्षमता विकास, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी तालिम, मापदण्ड कार्यान्वयन तथा कानुनी निगरानीसँग जोडिएको हुन्छ।

स्थानीय सरकारले अनुगमनलाई दण्डात्मक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी सुधारमुखी कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग र जनचेतनामूलक अभियानसँग जोड्न सके दीर्घकालीन परिणाम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले मासु पसल तथा वधशालाको अनुगमनसँगै व्यवसाय आधुनिकीकरणका लागि उपकरण हस्तान्तरण गरेको कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको भूमिका केवल नियमनकर्ताको मात्र नभई सहजीकरण गर्ने संस्थाका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ।

खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता स्वास्थ्य, आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापन र पशुजन्य रोगको रोकथामलाई सँगसँगै अघि बढाउने यस्ता कार्यक्रमलाई नियमित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन सकिए बुढानीलकण्ठ सुरक्षित खाद्य प्रणाली विकास गर्ने उदाहरणीय स्थानीय तहका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।