भोलि मतदान गर्ने दिन मंगसिर ४ गते नेपालको संविधानले दिएको मत अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गर्न अवस्य जानु होला तर केहि समय निकालेर मेरो यी शब्दहरु पढिदिनु होला। 

नेताका गाली, आक्षेप, आत्मप्रसंशा र हावादारी आश्वासन त सुनिरहनुभएकै छ; आउनुस्, एकछिन देश कसरी टाट पल्टिँदै छ भन्ने पनि बुझौँ । यत्ति बुझ्न गणितज्ञ या विशेषज्ञ हुनुपर्दैन । 

सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । 

प्रायः जसो देशले विदेशी ऋण लिएका हुन्छन् । राजश्वले मात्रै ठूला ठूला विकास र पूर्वाधारका प्रोजेक्ट नधान्ने हुनाले प्रायः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यस्तो ऋण लिइन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपालले भने राजश्वले चालू खर्च अर्थात् तलबभत्ता समेत नधान्ने हुनाले जथाभावी ऋण लिँदै आएको छ । नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । 

हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । 

आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । 

नेपाल राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क भयावह छ ! नेपालसँग  १० अर्ब डलरभन्दा कम सञ्चिति छ । यसले फेसभ्यालुमा आठ महिनाको आयात धान्ने देखिए पनि अहिलेको बढ्दो आयात र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिमा पाँच महिना पनि धान्दैन । एक वर्षको शोधनान्तर घाटा नै दुई अर्ब डलर भन्दा बढ़ी छ । अर्थात् झन्डै १३% ले बिदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशले १७ खर्ब नेपाली रुपियाँ व्यापारघाटा बेहोरेको छ । यो देशको राष्ट्रिय बजेट भन्दा ठूलो हो । देशको ऋण केही वर्षमैं दोब्बर भएको छ । निर्यात झन्डै दोब्बर भएर एक खर्बबाट दुई खर्ब भएको छ र भाषण गर्न मसला भएको छ तर आयात र अन्य आँकडा यही स्थितिमा रहे बढ़ीमा पाँच वर्षमा हामी टाट पल्टिने अवस्था आउने रहेछ । स्थिति थप बिग्रिए हामी कुनै पनि बेला टाट पल्टिन सक्छौँ । 
यो नितान्त हाइपोथीसिस या पूर्ण एकेडेमिक रिसर्च होइन, नाङ्गो आँखाले देखिने तथ्य हो । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । देशको बजेटमा विकास अर्थात् पूँजीगत खर्चका लागि एकसुका स्रोत छैन । यो सबै आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आधारित छ ।  

नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ? 

धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब १७ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा झन्डै आधा हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थ र कृषिजन्य सामग्रीको रहेछ । 
पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ । 

देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो । 

हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । उदाहरणका लागि वायुसेवा निगम, जनकपुर रेल र पोखरा-भैरहवा एअरपोर्ट हेर्न सकिन्छ । यी सबै ऋण लिएर बनाइएका संरचना हुन् र तिनले कमाएर ब्याज सम्म तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ । 

अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो । 

तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ ।
दोस्रो  हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन । र, दुःखको कुरा, हाम्रो बढ्दो प्रशासनिक खर्च, भ्रष्टाचार, कमीशनतन्त्र, उत्पादनमा ह्रास र विलासी जीवनले गर्दा रेमिटेन्सले वैदेशिक मुद्राको भ्वाङ् टालिरहन सक्ने देखिन्न । मान्छे बाहिर पठाएर मात्रै सधैँ देश चलाउने सपना देख्न पनि सकिन्न ।

हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएकाले राजश्व बढ्ने भनेको आयात बढ्ने हो । किनकि हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी भनेकै भन्सार शुल्क हो । राजश्व घट्यो भने पनि तलब खान ऋण लिनु पर्यो । बढ्यो भने आयात र व्यापार घाटा पनि बढ्ने हुनाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति झन घट्ने भो । 

के गर्न सकिन्छ ? 

कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भरहुन सकिए पनि बजेट घाटा १५%  कम हुने रहेछ । 

सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ । 

देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ । 

यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।

तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त पाँच वर्षमा दुई वर्ष पनि राम्ररी चल्न पाएन ।
एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ । 

के प्रधानमन्त्री देउबाको भाषणमा यो स्थितिप्रति चिन्ता सुन्नुभएको छ ? घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै खरबौंका योजना छन् । राजश्वले तलबभत्ता नधान्ने अर्थतन्त्रमा खरबौं पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने तथ्यपरक विश्लेषण सुन्नुभएको छ ?

पुर्व  प्रधानमन्त्री ओलीका दशवटा भाषणलाई निचोर्नुभो भने त्यहाँ गाली र आक्षेपको जुसबाहेक अन्य तत्त्व कति होला ? झन्डै २०% आर्थिक वृद्धिदरको उहाँको घोषणापत्र छ । यो वृद्धि विश्वकै दुर्लभ दर हुनेछ । तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा औसत वृद्धि पाँच प्रतिशत पनि थिएन । अझ उहाँकै कार्यकालमा अर्थतन्त्र निगेटिभ ग्रोथमा पुगेको थियो । कुन आधारमा  यो वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने उहाँले तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको सुन्नुभएको छ ? उहाँले ल्याएको बजेटमा ८ खर्बको राजश्व उठ्ने अनुमान थियो र तलबभत्तामा ९ खर्ब खर्च हुने लेखिएको थियो । तलबभत्ता र ऋणको ब्याज तिर्न समेत ऋण लिनुपर्ने बजेट ल्याउने उहाँले पचास खर्ब जतिका आश्वासन बाँड्नुभएको छ । त्यसको स्रोतबारे भने बोल्नु पर्दैन । 

पुर्व  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त के कुरा गराई भयो र ? ओली र उहाँ एकअर्कालाई साबुनले नुहाउन, साम्राज्यवादसँग लड्न र अग्रगामी छलाङ् लगाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँका लागि तथ्य भनेको कहिले ओली र कहिले देउबा मात्रै हो ।

देश प्यारो कि नेता प्यारो भन्ने एकपल्ट सोच्ने बेला आएको होइन र ?

(केही व्यक्ति नदोहोरिँदैमा समस्या सकिन्न तर परिवर्तनको सुरुवात भने हुन सक्छ ।) तपाईंलाई के लाग्छ ?

-नारायण गाउँले 

(साभार लेखको फेसबुक वालबाट ,लेख नितान्त लेखकको व्यक्तिगत बिचारमा आधारित)