कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा शुक्रबार राति बाढी पस्दा त्यहाँ आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी परिवारहरू पुनः संकटमा परेका छन्। वर्षायामको जोखिमबीच अस्थायी आवासमै बस्न बाध्य परिवारहरूका लागि यो केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, राज्यको पुनःस्थापना नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना पनि हो।

सरकारले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्दा १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्दा अहिले बाढीले उनीहरूको असुरक्षा झन् बढाएको छ।

अस्थायी आश्रय कि नयाँ जोखिम?

होल्डिङ सेन्टरको उद्देश्य प्रभावित परिवारलाई केही समयका लागि सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनु थियो। तर वर्षायाममा बाढी प्रवेश हुनु, आश्रयस्थलमै पानी जम्नु र आधारभूत सामग्री नष्ट हुनुजस्ता घटनाले अस्थायी व्यवस्थापन आफैं जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने देखाएको छ।

यदि अस्थायी आवास नै प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित छैन भने त्यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट पर्याप्त संरक्षणको व्यवस्था भएको भन्न सकिँदैन।

विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीका लागि यस्तो अवस्था अझ संवेदनशील बन्न सक्छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन, नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियान वा शहरी विकासका कार्यक्रम राज्यका वैधानिक जिम्मेवारी हुन्। तर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित नागरिकको आवास, सुरक्षा र आधारभूत जीवनयापनको अधिकारलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो।

यस घटनाले विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको छ।

कुनै पनि स्थानान्तरण कार्यक्रम सफल तब मात्र मानिन्छ जब प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यूनतम मानवीय मापदण्ड पूरा गर्ने आवास उपलब्ध गराइन्छ।

नेपालमा वर्षायाम हरेक वर्ष बाढी र डुबानको जोखिम लिएर आउने तथ्य नयाँ होइन। त्यसैले अस्थायी आवास छनोट गर्दा बाढीको जोखिम मूल्याङ्कन, पानी निकासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ तथा आकस्मिक उद्धार योजनालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने थियो।

यदि जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी पर्याप्त भएको भए, प्रभावित परिवारले रातारात आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था सम्भवतः आउँदैनथ्यो।

विश्वास र प्रतिबद्धताको दूरी

पीडितहरूले १५ दिनको आश्वासन तीन महिनासम्म पनि पूरा नभएको गुनासो गरेका छन्। यस्तो अवस्था केवल व्यवस्थापनको ढिलाइ मात्र होइन, सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वासमा पनि असर पार्ने विषय हो।

यद्यपि, स्थायी पुनःस्थापनाका प्रक्रिया कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले जटिल हुन सक्छन्। तर यस्ता अवस्थामा सम्बन्धित निकायले प्रगति, चुनौती र आगामी योजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्दै प्रभावित समुदायसँग नियमित संवाद कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको प्रभावित परिवारको तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न, सरसफाइ सामग्री तथा मनोसामाजिक सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराइनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने सरकारले स्पष्ट पुनःस्थापना नीति, सुरक्षित आवासको व्यवस्था, जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित स्थान छनोट तथा सम्बन्धित समुदायसँगको निरन्तर संवादलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्नु केवल एउटा आकस्मिक घटना होइन; यसले विपद् व्यवस्थापन, शहरी पुनःस्थापना र मानवीय संरक्षण प्रणालीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ।

राज्यले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित शहरी विकासलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ। तर त्यससँगै प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस घटनाबाट पाठ सिक्दै अस्थायी व्यवस्थापनलाई मात्र समाधान नठानी सुरक्षित, दिगो र मानव–केन्द्रित पुनःस्थापना नीति कार्यान्वयन गर्न सकिए यस्ता संकटको पुनरावृत्ति कम गर्न सकिनेछ। नागरिक र राज्यबीचको विश्वास पनि यस्तै व्यवहारिक र उत्तरदायी कदमबाट मजबुत बन्छ।