सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी सुविधा लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई करारमा कार्यरत भएमा २०८३ साल साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सम्झौताबाट बिदा गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार मात्रै करार कर्मचारीलाई काममा लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा रिक्त दरबन्दीमा आवश्यक परेमा पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन सकिने जनाएको छ ।

निर्देशनमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको तलबभत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।