दाङ — झुट्टा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा दाङको राजपुर गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ परेपछि नागरिकता वितरण प्रणाली, स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहिता तथा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रहरीका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कसुर मुद्दामा पक्राउ पर्नेहरूमा राजपुर गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष रामेश्वर यादव (रामेश्वर अहिर), वडा सचिव राजेश कुमार कहार, तत्कालीन कार्यालय सहायक मिना चौधरी तथा राजपुर गाउँपालिका–४ निवासी आलम जोल्हा रहेका छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य रहेको भनिएका आलम जोल्हालाई स्वर्गीय सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानूनी रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको आशंका गरिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नागरिकता वितरण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न

नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक कागजात मात्र होइन। यसले व्यक्तिलाई मतदान अधिकार, सम्पत्ति स्वामित्व, सरकारी सेवा तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गर्दछ। त्यसैले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा हुने कुनै पनि अनियमितताले राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि आरोप सत्य प्रमाणित भए, नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणपत्र र सिफारिस कसरी प्राप्त गर्‍यो?

स्थानीय तहको सिफारिस, अभिलेख प्रमाणीकरण तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रक्रिया पार नगरी नागरिकता प्राप्त गर्न सम्भव नहुने भएकाले अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो हुन सक्ने देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि नागरिकता सिफारिस प्रक्रियामा वडा कार्यालयहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। बसोबास, पारिवारिक सम्बन्ध तथा स्थानीय पहिचान पुष्टि गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वडा कार्यालयमै रहने भएकाले त्यहाँबाट हुने त्रुटि वा अनियमितताको असर दूरगामी हुन सक्छ।

यदि अनुसन्धानले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि गर्छ भने यसले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

सुशासनका पक्षधरहरूका अनुसार नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा आर्थिक स्वार्थको कुनै स्थान हुनु हुँदैन।

सीमा क्षेत्र र नागरिकता विवाद

दाङसहित तराईका केही जिल्लाहरूमा विगतदेखि नागरिकता सम्बन्धी विवाद बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। खुला सीमाना, बसाइँसराइ तथा कमजोर अभिलेख प्रणालीका कारण कतिपय अवस्थामा नागरिकता वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाले केवल एउटा व्यक्तिको नागरिकता प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली, सीमा व्यवस्थापन र प्रशासनिक निगरानीको प्रभावकारितासँग पनि सम्बन्ध राख्छ।

अनुसन्धान कहाँ पुग्छ?

हाल प्रहरीले घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, पेश गरिएका कागजातहरूको सत्यता, सिफारिस दिने निकायहरूको भूमिका तथा सम्भावित संगठित संलग्नताको कोणबाट समेत अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ।

कानुनी रूपमा अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अभियुक्तको रूपमा मात्र हेरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष र न्यायिक प्रक्रियाको परिणामलाई नै निर्णायक मान्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

राजपुर गाउँपालिकामा सार्वजनिक भएको यो प्रकरणले नागरिकता वितरण प्रणालीको पारदर्शिता, स्थानीय तहको जवाफदेहिता तथा प्रशासनिक निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।

यदि आरोपहरू प्रमाणित भए भने यो केवल व्यक्तिगत त्रुटि वा लापरबाहीको विषय रहने छैन, बरु राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील दस्तावेजमध्ये एक नागरिकता प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय बन्नेछ।

यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित निष्कर्ष तथा दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीले मात्र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्ने देखिन्छ।