काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हिराबाबु भट्टराईविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश तथा विभिन्न पदमा बढुवा भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भट्टराईले भारतको बिहार इन्टरमेडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट प्राप्त गरेको भनिएको प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५५ वैशाख ८ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पेस गरेका थिए।

उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उनले सरकारी सेवामा विभिन्न पदमा बढुवा हुँदा शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क प्राप्त गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ।

चार चरणको बढुवामा शैक्षिक योग्यताको अङ्क प्रयोग

आयोगका अनुसार भट्टराईले विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विभिन्न समयमा बढुवा प्राप्त गरेका थिए।

• २०५६ जेठ १० गते: सहायक निरीक्षक

• २०६४ असार ३२ गते: वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक

• २०७१ पुस ५ गते: अनुसन्धान अधिकृत

• २०७५ फागुन १३ गते: प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत

यी सबै बढुवामा उक्त शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क प्राप्त गरेको देखिएको आयोगको भनाइ छ।

प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणमा नाम र प्राप्ताङ्क नमिलेको दाबी

आयोगका अनुसार भट्टराईले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे सम्बन्धित शैक्षिक निकायसँग प्रमाणीकरण गराउँदा उम्मेदवारको नाम र कुल प्राप्ताङ्क अभिलेखसँग नमिलेको विवरण प्राप्त भएको थियो।

प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणमा नाम तथा प्राप्ताङ्कको अभिलेख नमिलेको उल्लेख भएपछि आयोगले उक्त प्रमाणपत्रलाई नक्कली भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

आयोगले भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगको आरोपअनुसार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसकै आधारमा बढुवा प्राप्त गर्नुका साथै सम्बन्धित पद, ओहदा र सेवा सुविधासमेत लिएको विषय भ्रष्टाचार कसुरसँग जोडिएको छ।

यस प्रकरणले सरकारी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवाका क्रममा पेस गरिने शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यद्यपि, आरोपपत्र दायर हुनु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन। भट्टराईमाथि लगाइएको आरोपको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुने न्यायिक प्रक्रियापछि मात्र हुनेछ।