काठमाडौं । भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आचार्यले पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा त्यसलाई शुद्धीकरण गरेको आरोपमा सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

यस प्रकरणमा आचार्यसँगै उनकी श्रीमती ललिता राजभण्डारी र छोरीहरू निलु आचार्य तथा सरु आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। परिवारका सदस्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइनुले आर्जित सम्पत्तिको स्वामित्व, कारोबार र त्यसको स्रोतबारे आयोगले अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूको व्यक्तिगत भूमिका र संलग्नताको प्रकृति आरोपपत्र तथा अदालतमा पेस हुने प्रमाणबाट स्पष्ट हुनेछ।

परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा

आयोगले भक्तपुर मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२, दिव्यश्वरी निवासी प्रभा बस्नेत र काठमाडौंको पेप्सीकोला–३२ निवासी कुमारी कटुवालविरुद्ध पनि ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

उनीहरूविरुद्ध कायम गरिएको बिगो मुख्य प्रतिवादी आचार्यविरुद्धको ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँभन्दा अलग रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी दुई व्यक्तिको आचार्यसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति कारोबारमा उनीहरूको भूमिका र उक्त रकम कसरी जोडिएको हो भन्ने विषय आरोपपत्रको विस्तृत विवरणबाट थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

अनुसन्धानको केन्द्रमा सम्पत्तिको स्रोत र कारोबार

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा केवल सम्पत्ति कसको नाममा छ भन्ने विषय मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, खरिद–बिक्रीको विवरण, बैंक तथा वित्तीय कारोबार, परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखिएको सम्पत्ति र त्यसको वास्तविक लाभग्राही को हो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

विशेषगरी मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग जोडिएको यस्तो प्रकरणमा सम्पत्ति विवरण र वास्तविक आर्थिक अवस्थाबीचको अन्तर, पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग भएको वा नभएको अवस्था तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर उपलब्ध विवरणमा आचार्यको सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान अवधि, पहिचान गरिएका सम्पत्तिको सूची, आयस्रोत र खर्चबीचको अन्तर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विशिष्ट कारोबार खुलाइएको छैन। त्यसैले कुन सम्पत्ति कसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न आयोगको विस्तृत आरोपपत्र र अदालतमा पेस हुने प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

अब अदालतमा प्रमाणको परीक्षण

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। अब अदालतले आयोगले पेस गरेका प्रमाण, प्रतिवादीहरूको प्रतिवाद र कानुनी आधारको परीक्षण गरी निर्णय गर्नेछ।

यस प्रकरणले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति पारदर्शिता, पदीय जिम्मेवारीको जवाफदेहिता र परिवार वा अन्य व्यक्तिका नाममा हुने सम्पत्ति कारोबारको निगरानीसम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

तर आरोपपत्र दायर हुनु दोष प्रमाणित हुनु होइन। प्रतिवादीहरू दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनेछ। आयोगले लगाएका आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व पनि अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणकै आधारमा परीक्षण हुनेछ।

सम्पादकीय नोट: समाचारलाई अझ खोजमूलक बनाउन आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेखित अनुसन्धान अवधि, आचार्यको वैधानिक आय, खर्च, सम्पत्तिको विवरण र प्रभा बस्नेत तथा कुमारी कटुवालको भूमिकासम्बन्धी तथ्य जोड्न आवश्यक हुन्छ। उपलब्ध सूचनामा ती विवरण नखुलेका कारण यहाँ अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।