प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले सरोकारवालासँग अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरु बेथिति पनि देखापरेको छ, यसका लागि एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले एउटा सन्देशयुक्त काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ, हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ, हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ ।”

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित गृहका अधिकारीहरु, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।

त्यस अवसरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ ।