प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलक्षित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन्। 

घोषणापत्रलाई दलैपिच्छे सङ्कल्प प्रस्ताव, प्रतिबद्धतापत्रलगायत विभिन्न नाम दिइए पनि घोषणापत्रमा विगतझैँ पूर्वाधार विकासका ठोस योजनाभन्दा उधारो वाचा र आश्वासन बढी देखिएका छन्। कांग्रेसले पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने तथा निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ। 

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण मार्गहरू (मेची कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, सगरमाथा कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर) सम्पन्न गर्नुका साथै बीपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिङ्कर जोड्ने, खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरू स्तरोन्नति गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी डुम्रे–बेँसीसहर–मनाङ सडक कम्तीमा दुई लेनको बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग

कांग्रेसको घोषणापत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निर्माणाधीन नागढुङ्गा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौँ–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख  छ। त्यसैगरी टोखा–छहरे सुरुङमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने उद्देश्यका साथ कार्य अगाडि बढाइने, दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढुङ्गा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँलगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य कांग्रेसको छ।

रेलको सपना

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले घोषणा पत्रमार्फत रेलको सपना देखाउँदै काठमाडौँ उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। चक्रपथ वरिपरि, बूढानीलकण्ठ–सानेपा, थानकोट–साँगा सडकखण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 

त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मुख्य सहरमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्रलिबसलगायत सञ्चालन गरिने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्नुका साथै काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरमा चक्रपथ स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथ निर्माण सँगसँगै अघि बढाउने वाचा माओवादीको घोषणापत्रमा छ। कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकास, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।

मेगा नहरको कल्पना

रेल सञ्चालनमा मौन रहेको एकीकृत समाजवादीले सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित पूर्व–पश्चिम मेगा नहरको कल्पना घोषणापत्रमा गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीनवटा चक्रपथ बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ। त्यसैगरी भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी समुद्रमा नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज चलाउनुका साथै नदी तथा नहर र तालहरूमा पर्यटकलक्षित साना पानीजहाज सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

एमालेले दोहो-यायो रेलमार्ग र पानीजहाज

नेकपा (एमाले)ले घोषणापत्रमा यसअघि प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको रेल र पानीजहाजको विषयलाई यो वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। पाँच वर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौँ र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण थाल्ने, आगामी छ वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने, मुलुकका प्रमुख नदी हुँदै भारतको गङ्गाबाट कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। -साभार गोरखापत्र