स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को लाइसेन्स रद्द भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियामा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन्। पाण्डेलाई सिन्धुली प्रहरीले फरार हुने क्रममा मदन भण्डारी राजमार्गबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

के हो मुख्य आरोप?

सीईओ पाण्डेमाथि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ। उनी बैंकको लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्षको हैसियतले उक्त विवादास्पद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

मुख्य आरोपहरू यस प्रकार छन्:

• सरकारी सम्पत्तिमा हानि: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिइसकेको स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार र सञ्जाललाई गैरकानूनी रूपमा लिलामी प्रक्रियामा सामेल गराएको।

• बहाल र महसुलमा ठगी: बैंकले २०८२ असोजमा प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनामा स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घरधनीहरूलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँ घरबहाल र विद्युत् महसुल समेत समावेश गरेको थियो। तर, उक्त रकम सम्बन्धित घरधनीहरूलाई नबुझाई बैंकले आफैं राखेको आरोप छ।

• आपराधिक विश्वासघात: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको पृष्ठभूमि

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७० वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो। तर, कम्पनीले नियमअनुसार नवीकरण दस्तुर र बक्यौता नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। त्यसपछि 'दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९' अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार र नेटवर्क प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएको थियो।

पक्राउको नाटकीय मोड

प्रहरीका अनुसार सीईओ पाण्डे आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरेर फरार हुने प्रयासमा थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको टोलीले कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्गमा नियमित सवारी चेकजाँच गर्ने क्रममा २०८३ वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे उनलाई पहिचान गरी पक्राउ गरेको हो।

हाल पाण्डेलाई प्रहरी हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो अनियमिततालाई सतहमा ल्याइदिएको छ।