तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर भएको छ । 

अख्यितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

प्रवक्ता भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैडकको निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यक्षहरुको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नभएका व्यक्तिहरु समेतलाई  जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएको उल्लेख छ । 

सो जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालकोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, कित्ताकाट प्रक्रियामा संलग्न नापी कार्यालयमा कर्मचारी तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।