डीएमसी ट्राभल्स प्रालि पोखराका तत्कालीन मार्केटिङ अफिसर दिपक थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भिजिट भिसामा मानिसहरूलाई विदेश पठाउन 'सेटिङ्ग' गरेको र सरकारी साक्षीका रूपमा प्रतिकुल बकपत्र गरेको आरोपमा थापाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, थापालाई तीर्थराज भट्टराईसमेत संलग्न रहेको घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी अर्को मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएको थियो। तर, थापाले अदालतमा सरकारी पक्षको दाबीविपरीत (प्रतिकुल) बकपत्र गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट खुलेको 'सेटिङ्ग' को संयन्त्र

थापाले प्रतिकुल बकपत्र गरेपछि अख्तियारले उनीमाथि नै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा थापाले भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूसँग मिलेर 'सेटिङ्ग' गर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ।

थापाको 'सेटिङ्ग' गर्ने तरिका यस्तो थियो:

• एयरपोर्ट अध्यागमनमा यात्रु प्रस्थान हुनुभन्दा केही अगाडि नाम टिपाउने।

• होटल बुकिङका नक्कली वा बदनियतपूर्ण कागजात तयार पार्ने।

• डलर सटहीका कामहरू आफ्नै कम्पनीबाट गराई गैरकानूनी रूपमा भिजिट भिसामा जानेहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने।

थापाले यी कार्यहरू बदनियतपूर्वक गरेको र यो प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ३० लाख २० हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ। थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

विश्लेषण (Analyst View): भिजिट भिसा 'सेटिङ्ग' - एक संगठित अपराधको सानो हिस्सा

यो मुद्दाले नेपालमा भिजिट भिसाको नाममा चलिरहेको 'सेटिङ्ग' को संगठित र गम्भीर रूपलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ। डीएमसी ट्राभल्सका मार्केटिङ अफिसर थापाको भूमिका यस अपराधको सानो कडी मात्र हो। यसले निम्न कुराहरूलाई संकेत गर्छ:

१. संगठित संजाल: भिजिट भिसा 'सेटिङ्ग' ट्राभल एजेन्सी, अध्यागमन कर्मचारी, एयरपोर्ट प्रहरी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संगठित संजाल विना सम्भव छैन। थापाले एयरपोर्ट अध्यागमनमा नाम टिपाउने गरेको व्यहोराले कर्मचारीहरूसँगको उनको प्रत्यक्ष मिलेमतो पुष्टि गर्छ।

२. साक्षीमाथि दबाब: थापाले सरकारी साक्षीका रूपमा प्रतिकुल बकपत्र गर्नुले गिरोह कति शक्तिशाली छ र साक्षीलाई कसरी प्रभावमा पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। यो अनुसन्धानका लागि ठूलो चुनौती हो।

३. भ्रष्टाचार र मनी लाउण्डरिङ्ग: यो केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन, भिजिट भिसामा विदेश पठाएर उठाइएको ठूलो रकम मनी लाउण्डरिङ्ग (सम्पत्ति शुद्धीकरण) को माध्यमबाट वैध बनाउने प्रयास भइरहेको छ। थापा जोडिएको अघिल्लो मुद्दाले पनि मनी लाउण्डरिङ्गको संकेत गरेको थियो।

४. अध्यागमन प्रणालीमा प्वाल: भिजिट भिसाको मापदण्ड र चेकजाँच प्रक्रियामा गम्भीर प्वालहरू छन्। नक्कली होटल बुकिङ र कागजातहरू सजिलै अध्यागमनबाट पास हुनुले प्रणालीमा ठूलो सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।

चुनौतीहरू (Challenges): अनुसन्धान र न्यायका अड्चनहरू

अख्तियारले थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपनि यो गिरोहलाई पूरै नियन्त्रण गर्न र न्याय दिलाउन निम्न चुनौतीहरू छन्:

१. माथिल्लो तहको संलग्नता: थापा जस्ता साना कर्मचारीहरू पक्राउ परे पनि यो गिरोहका मुख्य नाइकेहरू र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू प्रायः उम्किने गर्छन्। तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

२. प्रमाणको संकलन: भिजिट भिसा 'सेटिङ्ग' प्रायः नगद कारोबार र गोप्य सञ्चारमा आधारित हुन्छ। यसको डिजिटल र भौतिक प्रमाण संकलन गर्न र अदालतमा पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ।

३. साक्षीको सुरक्षा र निष्ठा: साक्षीहरूलाई प्रभावमा पार्ने, डराउने वा प्रलोभन देखाउने प्रयास गिरोहबाट निरन्तर हुन्छ। साक्षीको सुरक्षा र उनीहरूको निष्ठा कायम राख्नु अनुसन्धानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

४. अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय: भिजिट भिसामा विदेश पठाइएका यात्रुहरू र गिरोहका केही सदस्यहरू विदेशमा हुन सक्छन्। यसको अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय र कानुनी सहयोग (MLA) आवश्यक पर्छ, जुन प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने हुन्छ।

५. न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ: विशेष अदालतमा दायर गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दाहरू फैसला हुन लामो समय लाग्ने गर्छ। न्यायमा ढिलाइ हुँदा साक्षीहरू प्रभावित हुने, प्रमाण नष्ट हुने र गिरोहका सदस्यहरूले फेरि यस्तै अपराध दोहोर्‍याउने सम्भावना रहन्छ।

डीएमसी ट्राभल्सका थापाविरुद्धको मुद्दा भिजिट भिसा 'सेटिङ्ग' विरुद्धको लडाइँमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर, यो लडाइँ तब मात्र सफल हुन्छ जब यसको पूरै संगठित सञ्जाललाई भत्काउन सकिन्छ र साक्षीको सुरक्षा, प्रमाणको संकलन र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरेपनि निजी र सामुदायिक विद्यालयमा शुल्कको यो मनपरीले स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।