सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गरेको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अदालतको आदेशअनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन, अध्ययन तथा छानबिनका सबै गतिविधि रोकिएको जनाएको हो।

आयोगले यसअघि २०८३ असार २९ गते प्रकाशित सूचना नम्बर ४ मार्फत पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी, नेपाली सेनाका पूर्व अधिकारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो।

तर उक्त सूचनाको कानुनी आधार र अधिकार क्षेत्रलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशले उठाएको कानुनी प्रश्न

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अहिले दुई महत्वपूर्ण विषयलाई सतहमा ल्याएको छ — राज्यका छानबिन निकायको अधिकार सीमा र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता।

सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु भए पनि यस्तो प्रक्रिया कानुनले तोकेको अधिकार, विधि र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने कानुनी विज्ञहरूको तर्क छ।

अदालतमा परेको रिटले आयोग गठनको आधार, कार्यक्षेत्र र सम्पत्ति विवरण माग गर्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पारदर्शिताको प्रयासमा अवरोध कि कानुनी प्रक्रिया?

सम्पत्ति छानबिनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडेर हेरिएको थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्ने अवस्थामा यस्ता छानबिन आवश्यक हुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ।

तर अर्कोतर्फ, कुनै पनि छानबिन प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी अधिकार र उचित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ। अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट भएमा राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानले व्यक्तिगत अधिकार र कानुनी सुरक्षामाथि असर पार्न सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

यस कारण अहिलेको विवाद केवल सम्पत्ति विवरण संकलनको विषय मात्र नभई राज्यका निकायहरूले कसरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने ठूलो संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको छ।

केशरमहलमा रोकियो चहलपहल

आयोगको सूचना सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंको केशरमहलस्थित आयोग कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पुगेका व्यक्तिहरू फर्किएका छन्।

विवरण बुझाउने अन्तिम दिन भएकाले बिहानैदेखि आयोग परिसरमा भीड देखिएको थियो। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू आवश्यक कागजातसहित पुगे पनि अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया रोकिएको जानकारी पाएपछि उनीहरू फर्किएका हुन्।

अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा पालना गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएको छ। अब सम्पत्ति छानबिनको भविष्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।

यदि अदालतले आयोगको प्रक्रिया कानुनी रूपमा उचित ठहर गरेमा छानबिन पुनः अघि बढ्न सक्नेछ भने, अधिकार क्षेत्र वा प्रक्रियामा कमजोरी देखिएमा आयोगको संरचना वा कार्यविधिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अहिलेका लागि सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया रोकिएको भए पनि यसले नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शिता, राज्यका अनुसन्धान निकायको अधिकार र कानुनी शासनबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।