दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ देशसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौता एकै पटक नवीकरण गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता १६ देशकै एकै पटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ हो।

दक्षिण कोरियाले नेपालसहित श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्सलगायत विभिन्न १६ मुलुकबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाने गरेको छ। समझदारी प्रत्येक दुई/दुई वर्षको अन्तरमा गरिन्छ। अब हुने पाचौँ नवीकरण हो। नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा ईपीएस प्रणालीअनुसार श्रमिक लैजाने समझदारी भएको थियो। समझदारीपछि कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको उक्त द्विपक्षीय समझदारी सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा छ। 

विभागका निर्देशक पुष्पराज कटुवालका अनुसार अब हुने नवीकरणमा ‘कमिटेड’ (करार अवधिभर एउटै कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकलाई थप अर्को अवधिका लागि सम्झौता गरिएका) नेपाली श्रमिक नेपाल फर्किएको एक महिनामै पुनः कोरिया फर्किन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि तीन महिनापछि मात्रै फर्कन पाउने व्यवस्था थियो। 

पछिल्लो समय कोरियाले नेपाली श्रमिकको कोटा भने वृद्धि गरेको शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार यसअघि छ हजारदेखि आठ हजारको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको कोरियाले कोटा बढाएर हाल साढे १५ हजार पु-याएको हो।