सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अनुसारका आठ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका चार वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो ।

निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड युनियन विभागमा दर्ता भएका थिए । 

वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निष्कृय भएका थिए । 

सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी संघ-संगठनका साइनबोर्ड हटाउने तथा कार्यालय खाली गराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गरी ती समिति तथा समितिमा आबद्ध कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायत अन्य सेवा-सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भोलिपल्टबाट निर्णय कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो।