स्थानीय तहले अब कार्यसम्पादनमा निश्चित अङ्क नल्याए सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान कटौती गर्ने  भएको छ ।
स्थानीय तहको काम प्रभावकारी, सेवाग्राही मैत्री र कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको गुनासा बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनमा निश्चित अङ्क नल्याए सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी सूचकको आधारमा स्थानीय तह आफैँले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कार्यविधिमा ८० अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेलाई उत्कृष्ट, ६० देखि ६९ सम्म ल्याउनेलाई राम्रो र ४० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई अति कमजोरका रूपमा हेरिने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले निश्चित कार्यसम्पादन गरेको विवरण नेपाल सरकारलाई नबुझाए उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सकिने छ उल्लेख छ । सोही ऐनलाई आधार मानी कार्यविधि निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बसेको, अनलाइन प्रणाली लागू गरेको, क्षमता विकास योजना तयार भई पूर्ण कार्यान्वयन भएको, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भई सोहीअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन भएकोलगायतका परिणात्मक स्थितिलाई ४५ प्रतिशत अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसैगरी गाउँ र नगरको नीतिगत व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गरी नियमित अनुगमनलाई गर्ने कार्यलाई ३५ अङ्क र सभाको बैठक अगाडि सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको, कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्णय सार्वजनिकीकरण भएकोलगायतका समग्र स्थितिलाई २० अङ्क प्रदान गरिने छ ।
संविधान स्थानीय तहलाई सरकारकै स्वरूप प्रदान गरेकाले स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा काम गर्न थप सहज गर्नका लागि संस्थागत स्वमूल्याङ्कन गरिन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले बताउनुभयो । सभा र कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय तहको पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण लेखा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग, गाउँ नगरपालिकाको क्षमता विकास, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, सङ्घ र प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विवरण नपठाइएको, विषयगत शाखा र महाशाखाको कार्यविवरण तयार परिएको, कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भए नभएको विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
समयभित्रै वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजना निर्माण, दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीकरण, वित्तीय अनुशासन, कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलन, वडाले उपलब्ध गराउने, प्रविधिमा आधारित सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमार्फत भुक्तानी, सार्वजनिक सुनुवाइ, शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच स्वमूल्याङ्कनका सूचक मानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन आफैँले गरिहेकाले कार्यविधिको आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर नगर्नुपर्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।साभार गोरखापत्र