काठमाडौँ — राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक संरचनाको अभाव रहेको भन्दै छुट्टै ढाँचामा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले वर्तमान विधेयकमा डीएनए परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपाल अझै पनि यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सक्षम नभएकाले प्रारम्भिक रूपमा सीमित दायरा (जस्तै फिङ्गरप्रिन्ट परीक्षण) सम्म मात्र कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ।

फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा डीएनएसम्बन्धी प्रतिस्पर्धी कानुन लागू गर्न कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रयोगशालाको क्षमता, संरचना र जनशक्ति विकास नगरी व्यापक कानुनी व्यवस्था गर्नु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकले डीएनएसम्बन्धी काम गर्न सक्दैन। फिङ्गरप्रिन्टसम्मको काम गरौँ। अहिले नेपालले डीएनएसम्बन्धी प्रतिस्पर्धी कानून बनाएर लागू गर्न सक्दैन।”

कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा डीएनए प्रयोगशाला सञ्चालन भएको लामो समय भए पनि दक्ष विशेषज्ञ उत्पादनमा कमी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी व्यवस्था कमजोर भए कर्मचारीमा अनुशासनको समस्या आउन सक्ने भन्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र दण्ड तथा सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र कर्मचारी अराजक हुन सक्छन्।”

सांसद ओजस्वी शेरचनले विधेयक अझ स्पष्ट र पूर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले संवेदनशील विषयहरू नियमावली र विनियमावलीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नु पर्याप्त नहुने भन्दै मुख्य कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले विज्ञहरूको योग्यता, कार्यक्षेत्र र मापदण्ड स्पष्ट रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनुभयो।

समग्रमा, छलफलमा सहभागीहरूले विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुन, दक्ष जनशक्ति विकास र संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

जैविक तथा भौतिक प्रमाण, लिखत, मालसामान र डिजिटल सामग्रीको वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो।