नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमा विवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बहसको केन्द्रमा आएको छ। नारायणी नदीको कटानबाट सुस्तालाई जोगाउन नेपाल सरकारले आफ्नै भूमिमा तटबन्ध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध गरेपछि स्थानीयवासी, प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा चिन्ता बढेको छ। यो घटना केवल एउटा निर्माण आयोजनाको अवरोध मात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, नदीजन्य विपद्, भूमि अतिक्रमण तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।

आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्दा किन अवरोध?

स्थानीयवासी र सुस्ता बचाउ अभियानका अनुसार नेपालले सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल–भारत सीमाभन्दा करिब ५० मिटर उत्तर आफ्नै भूभागमा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी आवश्यक उपकरणसहित फिल्डमा पुगेको अवस्थामा भारतीय एसएसबीले उक्त क्षेत्रलाई "विवादित" भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि निर्माण नेपाली भूमिमै भइरहेको हो भने त्यसमा विदेशी सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गर्ने आधार के हो? भारतीय पक्षले सन् २०२३ मा भएको कुनै सहमतिको हवाला दिए पनि त्यसको प्रकृति र कानुनी आधारबारे अझै स्पष्टता आएको छैन।

सुस्ताको भूगोल र असुरक्षा

सुस्ता नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमध्ये एक हो। तीनतर्फ नारायणी नदी र एकतर्फ भारतीय भूभागले घेरिएको यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले स्थानीय बासिन्दालाई वर्षेनी जोखिममा पार्दै आएको छ।

गत वर्षको बर्खामा नारायणी नदीको बहाव बस्तीभित्र पसेपछि स्थानीयले रातभर जाग्राम बसेर बालुवाका बोरा प्रयोग गरी गाउँ जोगाएका थिए। यस वर्ष समयमै तटबन्ध निर्माण हुन नसके बाढी र कटानले ठूलो क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहेको स्थानीयको चिन्ता छ।

नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा केवल बस्ती मात्र जोखिममा पर्दैन, नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा र भूभागसम्बन्धी विवाद थप जटिल बन्न सक्छ।

सीमा विवाद र अतिक्रमणको लामो इतिहास

सुस्ताको समस्या आजको होइन। विसं २०३४ सालको बाढीपछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्न थालेपछि सीमा विवाद चर्किँदै गएको देखिन्छ।

तथ्याङ्क अनुसार ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामध्ये करिब १४ हजार ५०० हेक्टर भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमित रहेको दाबी गरिएको छ। थप १९ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्र विवादित मानिएको छ भने नेपालले हाल करिब ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र प्रभावकारी रूपमा भोगचलन गर्न सकेको अवस्था छ।

स्थानीयवासीको भनाइ अनुसार २०६२ सालपछि भारतीय पक्षले अतिक्रमणलाई थप तीव्र बनाएको छ। सीमा सर्वेक्षण नियमित रूपमा हुन नसक्दा र विवाद समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।

प्रशासनको सीमित भूमिका

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय पक्षको अवरोधबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। तर स्थानीयस्तरमा उत्पन्न भएको संकट समाधानका लागि केन्द्र सरकारको स्पष्ट निर्देशनको प्रतीक्षा भइरहेको देखिन्छ।

यसले नेपालको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको कमजोरी पनि उजागर गर्छ। स्थानीय प्रशासनसँग तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार सीमित हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रतिक्रिया ढिलो हुने गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक चुनौती

सुस्ताको विषय केवल स्थानीय विकास आयोजनाको विषय होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाको संरक्षण, नागरिकको सुरक्षाको अधिकार तथा नेपाल–भारत सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो।

नेपालले आफ्नो भूमिमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु सार्वभौमिकताको दृष्टिले गम्भीर विषय मानिन्छ। यस्ता विवाद समाधानका लागि दुई देशबीचको सीमा संयन्त्र, कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

समाधानको बाटो

सुस्ताको दीर्घकालीन समाधानका लागि केही महत्वपूर्ण कदम आवश्यक छन्:

• नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगमार्फत तत्काल तथ्यगत अध्ययन।
• विवादित क्षेत्रको अद्यावधिक नापजाँच र डिजिटल नक्साङ्कन।
• नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन योजना।
• स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम।
• सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र पूर्वाधार विस्तार।

सुस्तामा तटबन्ध निर्माणमा भएको अवरोधले नेपालको सीमासम्बन्धी चुनौती पुनः उजागर गरेको छ। नदी कटान, भूमि अतिक्रमण, सीमा विवाद र विकास आयोजनामा विदेशी अवरोधजस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारको स्पष्ट नीति, कूटनीतिक सक्रियता र स्थानीय जनताको सुरक्षाप्रति दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ।