काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ — केही दिनअघि बुढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरभित्र एक भारतीय सवारी साधन पार्किङ गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि देशकै प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामध्ये एक मानिने बुढानीलकण्ठ मन्दिर पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। घटनापछि मन्दिर व्यवस्थापन, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भिडियोहरूमा मन्दिर व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच चर्को बहस र असन्तुष्टि देखिएको छ। मन्दिर परिसरभित्र सवारी साधन प्रवेश निषेध हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको घटनाले केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संरचनागत समस्यालाई पनि उजागर गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

आस्था र सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्र

बुढानीलकण्ठ मन्दिर विशाल शेषशायी विष्णु शिलामूर्ति, प्राचीन धार्मिक परम्परा र निरन्तर श्रद्धालु आगमनका कारण नेपालकै महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र मानिन्छ। यो मन्दिर केवल पूजा–आराधनाको स्थल मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक अर्थतन्त्रसँग समेत गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

तर यति महत्वपूर्ण सम्पदाको व्यवस्थापन भने लामो समयदेखि बहु–निकायीय संरचनाभित्र अल्झिएको देखिन्छ, जहाँ जिम्मेवारी स्पष्ट भए पनि अधिकार र कार्यान्वयनको सीमा अस्पष्ट रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

नियम भए पनि कार्यान्वयन कमजोर

मन्दिर परिसरभित्र सवारी साधन निषेध, शान्त वातावरण कायम राख्ने, सरसफाइ तथा धार्मिक मर्यादा जोगाउने स्पष्ट नियमहरू भए पनि व्यवहारमा ती नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको देखिन्छ।

हालको विवादले दुई मुख्य प्रश्न उठाएको छ—
यदि नियम स्पष्ट छन् भने उल्लंघन कसरी हुन्छ?
र, त्यस्ता उल्लंघन रोक्ने संयन्त्र किन कमजोर छ?

बहु–निकायीय व्यवस्थापन: समन्वयको चुनौती

मन्दिर व्यवस्थापनमा गुठी, मठाधीश, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ। तर यस्तो संरचनामा प्रायः तीन प्रमुख समस्या देखिने गरेका छन्—

• निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता
• जिम्मेवारीमा दोहोरोपन वा खालीपन
• कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय

विशेषज्ञहरूका अनुसार, जिम्मेवारी स्पष्ट भए पनि अधिकार प्रयोग अस्पष्ट हुँदा साना घटनाहरू पनि ठूलो विवादमा रूपान्तरण हुने गर्छन्।

स्थानीय समुदायमा अपनत्वको प्रश्न

स्थानीय बासिन्दाहरूले मन्दिरलाई केवल धार्मिक स्थल होइन, आफ्नो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्रका रूपमा लिने गरेका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय सहभागिता कमजोर भएको, सुझावलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको तथा मन्दिरको व्यवस्थापन केही निकायमा सीमित हुँदै गएको अनुभूति बढ्दै गएको छ।

यसले “साझा सम्पदा” प्रति अपनत्व घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

मठाधीश र स्थानीयबीच संवेदनशील सम्बन्ध

धार्मिक संस्थामा मठाधीशको भूमिका परम्परा, पूजा–पद्धति र आध्यात्मिक अनुशासनसँग जोडिएको हुन्छ भने स्थानीय समुदाय सामाजिक र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यी दुई पक्षबीच संवाद कमजोर हुँदा सामान्य प्रशासनिक विषय पनि भावनात्मक र संस्थागत विवादमा रूपान्तरण हुने अवस्था सिर्जना हुने विश्लेषण गरिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दा

धार्मिक स्थलहरूमा भेटी, दान र अन्य आम्दानीको व्यवस्थापन पारदर्शी नहुँदा शंका र अविश्वास बढ्ने जोखिम रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विगतका आय–व्यय विवरणहरू पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक नभएको गुनासो पनि उठ्दै आएको छ।

नियमित लेखापरीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउन सकिए संस्थागत विश्वसनीयता मजबुत हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।

बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा देखिएको पछिल्लो विवाद केवल पार्किङ घटनामा सीमित नभई व्यवस्थापन प्रणाली, समन्वय संरचना र अपनत्वको गहिरो प्रश्नसँग जोडिएको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि पारदर्शिता, स्पष्ट कार्यविभाजन, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र संस्थागत समन्वय स्थापित गर्न सकियो भने यो धार्मिक स्थल विवादको केन्द्र होइन, उत्कृष्ट सम्पदा व्यवस्थापनको उदाहरण बन्न सक्नेछ।

हालको विवादले एकपटक फेरि देखाएको छ , धार्मिक सम्पदा केवल संरक्षणको विषय मात्र होइन, साझा जिम्मेवारी र साझा व्यवस्थापनको पनि प्रश्न हो।