काठमाडौँ, पुस ७ गते । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध हुँदा जनतामा निराशाको भाव पैदा हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार अवरोध गर्दा जनतामा निराशाको खतरा बढेको भन्दै उहाँले आफ्ना भनाइ राख्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्ना मतभेद राख्दा अरुको कुरा सुन्ने लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासको विषयमा प्रतिपक्षी दल जानकार भएको भन्दै उहाँले स्मरण गराउनुभएको हो ।

जनताका आवाज मुखरित गर्ने जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा जनतामा एक प्रकारको निराशाको भाव पैदा हुने खतरा पैदा भएको छ’, सभामुख सापकोटाले प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘बैठकलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएर आफ्ना कुरा पनि राख्ने अरुको पनि कुरा सुन्ने लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई तपाईंहरु बढी जानकार हुनुहुन्छ । मैले स्मरण मात्र गराउन खोजेको हो ।’

सभामुख सापकोटाले बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन र सञ्चालन गर्नका लागि विशेष आग्रह गर्नुभएको छ । म फेरि विशेष रुपमा यो बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन, सञ्चालन गर्नका लागि तपाईंहरुलाई विशेष रुपमा आग्रह गर्दछु’, सापकोटाले भन्नुभयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार, प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गर्नुभएका अध्यादेश स्वीकृत भएका हुन् ।

बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन),२०७८’, ’तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’, ’सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ र ’रेवले अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृत भएका हुन्।

बैठकमा चारवटै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियो  तर सो प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्दै चारै विधेयक प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्नुभयो ।

अध्यादेशविरुद्धको सूचनाका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री कार्कीले सङ्घीय मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सबै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा आवश्यक भएकाले सरकारले पेश गरेको बताउनुभयो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे बोर्ड गठनलगायत कामका लागि ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद सुवालले प्रदेशमा भागबण्डाका लागि धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका मागबारे सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सभामुखले विरोधबीच बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विरोधबीच बैठक सञ्चालन गर्न दिने कार्यले लोकतन्त्रलाई सबल नबनाउने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयमा विकृति देखिएको, विवादित एमसिसी सम्झौताबारे सरकार स्पष्ट नभएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा चिट चोराइएको भन्ने घटनाको छानबिन नभएको बताउनुभयो । सांसद सुवालले ती विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस १८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।