जापानको संसद्ले देशमा कामदारको अभाव सहज बनाउन हजारौं विदेशी भित्र्याउने एउटा विवादास्पद कानून अनुमोदन गरेको छ। आउँदो एप्रिल महिनादेखि विदेशीहरूले नर्सिङ, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति पाउने छन्।

 

जापान नेपालीहरूको निम्ति पनि रोजगारीको एउटा आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। जापानको अध्यागमन नीति कडा मानिन्छ। तर सरकारले देशको जनसङ्ख्यामा बृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै विदेशीको खाँचो परेको बताएको छ।

आवासीय सुविधा

 

नयाँ प्रणालीअनुसार श्रमिकको अभाव भएका क्षेत्रमा काम गर्न तीन लाखभन्दा बढी विदेशीहरूले अनुमति पाउन सक्छन्। उक्त कानुनले दुई थरी प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो व्यवस्थाअनुसार जापानी भाषाको जानकारी र निश्चित स्तरको दक्षता भएका कामदारले पाँच वर्षको लागि अनुमति पाउनेछन्।

 

उच्च स्तरको दक्षता भएका कामदारहरू प्रवेशाज्ञासम्बन्धी दोस्रो व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने छन्। उनीहरूले आवासीय आवेदन दिन समेत अनुमति पाउन सक्छन्। विपक्षीले विदेशी कामदारको आगमनले पारिश्रमिक घटाउने र त्यसले आप्रवासी कामदारको शोषणको अवस्था सृजना गर्न सक्ने तर्क गरेको छ।

 

फेरबदल

 

टोकियोस्थित सम्वाददाताका अनुसार कम दक्ष विदेशी कामदारको निम्ति प्राविधिक तालिमको वर्तमान व्यवस्थाले गैरइमान्दार रोजगारदाताको निम्ति शोषणको बाटो खुला गरेको छ। जापानका व्यवसायीहरूले अन्य देशहरूबाट कामदार ल्याउनका निम्ति अध्यागमन कानूनमा परिवर्तनहरूको माग लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले प्रस्तावित कानुनबाट अध्यागमन नीतिमा पूरा फेरबदल नभएको बताए।

उनका अनुसार जापानले ती विदेशीलाई मात्र स्वीकार गर्ने छ जोसँग विशेष दक्षता छ र कामदारको गहिरो अभाव पूर्ति गर्न जसले तुरुन्तै काम गर्न सक्छन्। जापान विश्वको सबैभन्दा बढी औषत आयु भएका देशहरूमध्ये पर्छ। त्यहाँका नागरिकको औसत आयु ८५.५ वर्ष छ।

(BBC News Nepali)