नेपालको सर्वोच्च अदालतले वसन्तपुरमा बन्दै गरेको एक व्यावसायिक भवनलाई कुमारीको मूर्ति यथास्थानमा पुन:स्थापना गर्न आदेश दिएको छ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भवन बनाउँदै गरेको महर्जन बिजनेस एसोसियट्सलाई साविककै ठाउँमा कुमारी मूर्ति पुन:स्थापना गर्न आदेश दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। भवन निर्माण गर्दा वरिपरिको सम्पदामा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरिएको थियो। भवन निर्माणका क्रममा कुमारी मन्दिरमा पनि क्षति पुर्‍याइएकाले त्यसलाई पुन:स्थापना गर्न माग गरिएको थियो।
पहिला सार्वजनिक रूपमा पूजा गरिने कुमारी र गणेशको मन्दिर किल्टल होटलमुनि पाइएको थियो। घर भत्काउने क्रममा मन्दिर पुर्न लागेपछि सर्वसाधारणले मूर्तिबारे चासो राख्दा कुमारी र गणेशको मूर्ति घरभित्र पारेको पत्ता लागेको थियो। ‘सो स्थानमा रहेको साविक कुमारी निराकार मूर्ति एवम् प्रतिमासमेत पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, र प्रत्यर्थी महर्जन बिजनेस एसोसियट्सबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम उपयुक्त स्थानमा पुन:स्थापनागर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा छ।
स्थानीयवासीले पुरातत्त्व विभागमा २०७३ असार ८ मा उजुरी दिएका थिए। स्थानीयवासीको मागअनुसार विभागले हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डालाई खोजी गर्न पुरातत्त्व विभागले अध्ययन गरेर रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न असार १५ मा निर्देशन दिएको थियो।
अड्डाले खोजी गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न संरक्षण अधिकृत नारायण कार्कीलाई खटायो। कार्कीसहितको टोलीले खोजी गर्दा कुमारी मन्दिर निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो।
मन्दिरमा पहिला जस्ताको छानो थियो। बूढापाकाका अनुसार त्यहाँ पूजा गर्न सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्थ्यो। दरबार हेरचाह अड्डाका संरक्षण अधिकृत कार्कीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कुमारी मन्दिरवरिपरि ठूला बोरिङ बनाइएका छन्।
पहिला जस्ताको छानोले मूर्ति ढाकिएको थियो। अहिले त्यसलाई हटाएर ढलान गरिएको छ। वरिपरि टायल ओछ्याइएको छ। ‘कुमारीको दर्शन गर्न जाने बाटो बन्द गरी पसल कबल राखेको देखिन्छ। बाटोमा रितु जेम्स एन्ड ज्वेलरीको पसल राखिएको छ। दर्शन गर्न जाँदा गार्डसँग अनुमति लिएर सटर खोलेर जानुपर्ने अवस्था छ,’ अड्डाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छ।
घरधनी महर्जन भने यो आफ्नो निजी देवता भएको दाबी गर्दै आएका थिए।नेवार समुदायमा कुमारीको ठूलो महत्त्व हुन्छ। ठाउँठाउँमा गणेश कुमार र कुमारीको मूर्ति राखिएका हुन्छन्। ती मूर्तिलाई खुला आकाश छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
अहिले पनि कतिपय घरभित्र कुमारीका मूर्ति हुन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठलगायतले काठमाडौं महानगरपालिका, मन्त्रिपरिषद्, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै गत वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
‘रञ्जना हल (अहिले रञ्जना कम्प्लेक्स) भित्रै कुमारीको प्रतिमा छ। त्यहाँ कुमारीको पूजा हुन्छ सधैं,’ रिट निवेदक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यति श्रद्धा हुन्छ कुमारीको नेवारी समुदायमा।’
कुन बेला जग्गा अतिक्रमणमा पर्‍यो भन्ने यकिन छैन। यस्ता मिचिएका संरचना थुप्रै छन् राजधानीमा। पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीका अनुसार यो ठाउँ पहिला दरबारको स्वामित्वमा थियो।
राणाकालमा जुद्धशमसेरले दरबारको नामा भएको जग्गा टुक्राए। १९९० सालको भुइँचालोले हनुमानढोका दरबार खुम्चिएको कार्की बताउनुहुन्छ। ‘जुद्धशमशेरले दरबारको जग्गा टुक्राएर आफ्नो सालिक राखे। जुद्ध सडक बनाए। युरोपियन शैलीका तीनवटा घर बनाए,’ कार्की भन्नुहुन्छ, ‘मल्लकालीन कुमारीको थान, पोखरी, बगैंचा सबै नापी गराइदिए। अनि त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो।’
कार्कीका अनुसार त्यसयता भएका नापीको बेलामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो। ‘त्यही बेलामा जग्गा आफ्नो नाममा गराए। आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउँदा सार्वजनिक ठाउँमा रहेको कुमारी पनि जग्गाधनीले आफ्नो बनाए,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अनि कुमारी मन्दिर घरभित्र पर्ने गरी संरचना बने।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं २४ को कित्ता नम्बर ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ मा बनिरहेको क्रिस्टल भवनको नामले चिनिने उक्त भवन २०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएको थियो। त्यसपछि उक्त घर महर्जन बिजनेस एसोसियट्स प्रालिले खरिद गरेको थियो। उक्त घर जग्गा खरिद गरेलगत्तै एसोसियट्सले घर भत्काई नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
उनले घर बनाउने क्रममा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिंदा मापदण्डअनुसारै बनाउँछु भनेर कागजसमेत गरेका थिए। तर, बनाउने क्रममा प्राचीन स्मारक ऐनविपरीत बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत प्रतिवेदन दिएको थियो।
तर, उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरेको र सरकारी निकायले रोक्का गर्न पत्रचार गरेको तर रोक्न भने नसकेको भन्दै उनीहरूलाई विपक्षि बनाइएको रिट निवेदकमध्येका सञ्जय अधिकारीले बताउनुभयो।
यो भवन मापदण्डविपरीत हो भनेर सरकारी निकायले प्रतिवेदन दिइसकेका थिए। पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायत निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो।