नेपालको स्थानिय तह पुनःसंरचना पश्चात यस तहको सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्थापना भएको छ । न्यायपालिकाको रुपमा नगर वा गाँउपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयक अनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन जिल्ला वा केन्द्र धाउन पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन स्थानिय वासिन्धालाई नजिकैबाट न्याय दिन न्यायिक समितिले यस्ता विषयको विवादहरु समाधान गर्दै आएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँको न्यायिक समिति उप-प्रमुख रमा देवि राईको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहेको छ जसमा भगवति निरौला र परशुराम कार्कीको सदस्यता छ भने ईजलास अधिकृतको रुपमा पुण्य प्रसाद काफ्ले हुनुहुन्छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण नगरप्रमुखमार्फत सम्बन्धित नगरसभामा पेस गर्छ।

न्यायिक समिति, यसले दिने सेवाहरु र गर्ने कार्यहरुको बारेमा धेरै जस्तो स्थानियवासीहरु लाई  सुचना नभएको कारण हामीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका न्यायिक समितिको ईजलास अधिकृत पुण्य प्रसाद काफ्ले संग जानकारि मुलक उत्तरको आशमा केहि प्रश्नहरु राख्यौँ।

न्यायिक समिति भनेको के हो र कहिले देखि सुरुवात भयो?

नेपाल संघियतामा आए पश्चात संविधानले तिन तहको सरकारको स्थापना गर्योः स्थानिय , प्रदेश र संसद । स्थानिय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्थापना संगै न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति गठन गरिएको हो। यस समितिले साना तिना स्थानिय मुद्दाहरुको विषयमा निर्णय अथवा मेलमिलाप गराउने अधिकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी  प्राप्त भएको हो।

निर्णय अथवा मेलमिलाप भन्नुभयो, कस्ता मुद्दाहरु निर्णय हुन्छन् र कस्ता मेलमिलापमा टुङ्गिन्छन् ?

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार धारा ४७(१) मा  नयायिक समितिले निर्णय गर्न मिल्ने मुद्दाहरु उल्लेख छन् भने धारा ४७(२) मा मेलमिलाप बाट टुङ्गाउने मुद्दाहरु उल्लेख छन् ।

 

         *निर्णय गर्न मिल्ने मुद्दाहरु

-आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट तथा उपयोग सम्बन्धी मुद्दा

-चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी विवाद

- बाटो वा निकास मिचेको विवाद,

-गरिब कंगालको महलअन्तर्गतको ज्याला मज्दुरी नदिएको मुद्दा,

-चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद,

-ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण अथवा हेरचाह नगरेको मुद्दा,

-वार्षिक २५ लाख बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सम्बन्धी सेवाहरुको मुद्दा,

-इज्जत आमदअनुसार बालबच्चा, पतिपत्निलाई खान लाउन  वा शिक्षा दिनुपर्ने विषयको विवाद,

-पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद,

-मठ-मन्दिर, पाटि -पौँवा, अन्त्यस्टि स्थल अथवा  सार्वजनिक स्थल प्रवेश वा उपयोगबारे विवाद,

-घर बनाउँदा कानुन बमोजिम तोकिएको जग्गा नचोडि बनाएको मुद्दा,

-अर्काको घरलाई असर गर्ने गरि रुख, बिरुवा लगाएको मुद्दा,

-आफ्नो घर वा वलेसी बाट अर्काको घरमा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको मुद्दाहरु,

         यति मात्र नभई ,संघियता प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबारे निरुपणहुने भनेर तोकिएको अन्य विवादहरु पनि निर्णय,फैसला र निरुपण गर्न सकिन्छ।

 

                   *मेलमिलाप गराउने मुद्दाहरु

-सरकारि, सार्वजनिक,सामुदायीक हकको जग्गा अर्काले चापि,मिचि, घुसाई खाएको,

-सरकारि, सार्वजनिक,सामुदायीक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

-पति पत्नि बिचको सम्बन्ध बिच्छेद,

-अङ्ग भङ्ग बाहेकको बडिमा १ बर्ष सम्म कुट पिट मुद्दा,

-लुटपिट मुद्दा,

-गालि बेइज्जति मुद्दा,

-पशु पंछी छाडा राखेको वा पाल्दा लापर्वाहि गरेर अरुलाई असर परेको,

-अरुको आवासमा अनुमति बिना पसेको,

-अर्काको हक वा नाममा भएको जग्गाको भोगचलन गरेको,

-ध्वनी प्रदुशण गरि फिहोर मैला फाली छिमेकिलाई असर पारेको,

             प्रचिलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिबिच भई दायब हुने अन्य देवानि र एक बर्ष कैद हुने फौजदारी विवाद छलफल गराएर मेलमिलाप गराईदिने अथवा अदालत पठाईदिने मुद्दाहरु पनि न्यायिक समिति द्दारा हेरिन्छ।

हप्तामा कति चोटि र कुन-कुन दिन मुद्दाहरुको बहस हुनेगर्छ?

“मुद्दा दर्ताहरुको चाँप हेरेर हप्ताको दुई दिन; मङ्गलबार र शुक्रबार सबै पक्षलाई राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरेका छौँ र फैसला हुन सक्ने मुद्दाहरु फैसला गर्ने गरेका छौ‍।”

जनताहरुले मुद्दा दर्ता गर्दा के-के प्रकृयाहरु पालना गर्नु पर्छ?

“बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा न्यायिक समिति ईजलास गठन भए पश्चात समितिले आफ्नो कार्यविधी ऐन तयार गरेको छ र ऐनमा मुद्दा दर्ता देखी मुद्दाको अन्तिम किनारा सम्मको प्रकृया उल्लेखित छन् ।  “

 

बू.न.पा. न्यायिक समितिले कसरी मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्छ?

“पहिला हामीले उजुरि दर्ता गर्छौ र जस्को विरुद्द मुद्दा परेको छ उस्लाई १५ दिने म्याद दिने गरेका छौ। १५ दिन भित्र आएका पक्ष र विपक्ष दुवैलाई राखेर पहिला छलफल गराउछौँ । न्यायिक समितिमा छलफल पश्चात  सम्बन्धीत वार्डलाई मुद्दा प्रतिनिधित्वहरुको बारेमा अझ बडी जानकारि हुने भएकोले मुद्दालाई वार्डको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछौ। हामीले हरेक वार्डमा मेलमिलाप केन्द्र बनाएका छौ। वार्ड बाट पनि फैसला हुन नसकेको मुद्दा फेरि न्यायिक समितिमा आँउने गर्छन र न्यायिक समिति बाट मुद्दाको रुप हेरेर पुनरावेदन अथवा सम्बन्धीत जिल्ला अदालत जान म्याद दिईन्छ ।”

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता-कस्ता मुद्दाहरु आउने  गर्छन्?

“यँहा प्राय जसो मेलमिलापका मुद्दाहरु आउने गरेका छन् र अधिकांश मुद्दाहरु हामिले मेलमिलाप गराएर पठाउने गरेका छौँ। सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दाहरु, घर बहालका विवाद, मुद्दा हारेको वा मुद्दा नाछोडेको , बालबच्चा अथवा बृद्दाहरुलाई हेरचाह नगरेको, श्रिमान-श्रिमतिको झगडा, महिला हिंसा लगायत का मुद्दाहरुको बारेमा स्थानिय कानुन बमोजिम निर्णय , फैसला , निरुपण अथवा मेलमिलाप गराएर पठाउने गरेका छौँ। भर्खरै मात्र एउटा नौलो किसिमको मुद्दा आएको थियो जस्मा श्रिमान-श्रिमतिको झगडाको कारण श्रिमतिले श्रिमानलाई घर भित्र प्रवेश नदिएको र निज मामिलालाई न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराएर पठाइएको थियो।”

कुनै विवादका सम्बन्धमा समिति संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्छ या सक्दैन?

“सक्दैन ।”

प्रस्तावित विधेयकमा न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाएको पक्षले के गर्नु पर्छ?

“न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षले निर्णय भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”

 

अन्तिममा न्यायपालिका समिति द्धारा स्थानियलाई केहि भन्न चहानुहुन्छ?

“सामान्य मुद्दा र विवादहरुमा पनी धेरै झन्झटहुने , समय धेरै लाग्ने, पैसा धेरै खर्च हुने, अदालत धेरै धाईराख्न पर्ने भएको हुँदा त्यस्ता किसिमको झमेला कम गराउन संविधान र कानुनको परिकल्पना गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन भएको हो र यसमा विवादको निरुपण धेरै जसो मेलमिलाप माध्यम बाटै भएको छ। ऐनमा व्यवस्था गरिएको मेलमिलाप हुन सक्ने अधिकांश देवानि मुद्दाहरु न्यायिक समितिले मेलमिलापकै माध्यम बाट हेर्न सक्छ र केहि फौजदारि मुद्दाहरुको पनी अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ। यँहा बाट भएको फैसलाले मेलमिलापको भावना र सधैँको लागि झमेलाको अन्त्य हुने गर्दछ । केहि अदालत बाट नमिलेका मुद्दाहरु पनि न्यायिक समिति बाट मेलमिलाप भएर खुसी भएर जानुभएको छ र मिलापत्रको वातावरण बनेको छ। “

- निमेष  थापा