जेन-जी आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा सरकारी तथा निजी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको ‘साइड इफेक्ट’ तत्कालै अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ ।

आन्दोलनका कारण २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ को असरबाट बल्लतल्ल माथि उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यसले सन् २०२६ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपालको सपना, सपनामा मात्रै सिमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका मापदण्ड लगातार दुई पटक (सन् २०१८ र २०२१ मा) सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई औपचारिक रूपमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो।

खर्बौंको क्षति: विवरण संकलन सुरु

जेन-जी आन्दोलनका कारण मुलुकले खरबौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको छ। सरकारले आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार खरबौँ क्षति भएको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निजी क्षेत्रबाट मात्र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी आउने अनुमान गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगोलागी भएको काठमाडौँको हिल्टन होटल

पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नेपाल होटल संघका अनुसार दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको छ। काठमाडौँस्थित हिल्टन होटलमा मात्र करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको संघले जनाएको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका २ उपाय: सुशासन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउने

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोलेकाले नेपालको अर्थतन्त्र छिट्टै पुनःस्थापित (रिकभरी) हुने अवस्था छैन।

उहाँका अनुसार यसको सुधारका लागि नयाँ सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाको पुन:र्निर्माण गर्दै सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै निजी लगानीकर्तालाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

जलेको गृहमन्त्रालय सफाइ गर्दै कर्मचारी

सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि सरकारले सुशासनका आयामको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन।

के भन्छन् अर्थमन्त्री खनाल ?

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनका कारण थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। साथै राजस्वमा पनि कमी आउन नदिने आश्वासन दिनुभयो।

यसअघि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष रहनुभएका खनाल पाँच महिनाभित्र नै आफैंले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसहित अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ।

बन्दैछ- पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष

यता, नवनियुक्त भौतिक योजना मन्त्री कुलमान घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

यस कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई समेत योगदान गर्न अनुरोध गर्दै, उहाँले पहिलो निर्णयको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन दिनुभयो।

यसअघि, ओली सरकारको समयमा सोही बक्यौता असुल्न अडान लिएपछि घिसिङलाई  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको करिब सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्याऽ