नेपालमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूसँगै जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण केवल प्रशासनिक अनियमितताको मुद्दा नभई राज्यको संवेदनशील सेवा खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

पक्राउ र छानबिनको विस्तार

अख्तियारले यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल तथा निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परेका छन्।

छानबिनको केन्द्रमा रहेको विषय भनेको ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बहु-अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना भए नभएको, मूल्याङ्कन प्रक्रिया निष्पक्ष थियो वा थिएन, र ठेक्का वितरणमा मिलेमतो भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

दुई प्याकेज, दुई कम्पनी, एउटै प्रश्न

गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि छुट्टाछुट्टै दुई प्याकेजमा ठेक्का वितरण गरिएको थियो। एउटा करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले प्राप्त गरेको थियो भने अर्को करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडासले हात पारेको थियो।

कागजमा हेर्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न भनेको प्रतिस्पर्धा वास्तवमै निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने हो।

यदि बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने अख्तियार किन सक्रिय भयो? र यदि प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो भने त्यसबाट राज्यलाई कति आर्थिक क्षति पुग्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर अनुसन्धानले मात्र दिनेछ।

राजनीतिक पहुँचको आरोप

यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाउने पक्ष भनेको ठेक्का प्राप्त कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक पहुँचबारे उठेका आरोपहरू हुन्।

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका दाबीअनुसार म्युहलबाउरका प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट मानिन्छन्। त्यसबेला एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकारको सन्दर्भ जोडेर ठेक्का "भागबन्डा" को आधारमा वितरण गरिएको हुन सक्ने आरोपहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्।

यद्यपि हालसम्म यी आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भएका छैनन्। त्यसैले यस्ता दाबीलाई अनुसन्धानको विषयकै रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो प्रकरण?

ई–पासपोर्ट कुनै सामान्य सरकारी खरिद होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।

यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यदि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भयो भने त्यसले केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मूल उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राज्यको हित सुनिश्चित गर्नु हो। यदि प्रभाव, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा निर्णय भएको प्रमाणित भयो भने त्यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गर्नेछ।

अनुसन्धानको अर्को चरण

अख्तियारको अनुसन्धान अब केवल कर्मचारी वा कम्पनी प्रतिनिधिमा सीमित रहने सम्भावना कम देखिन्छ। निर्णय प्रक्रिया, मूल्याङ्कन समिति, सिफारिस संयन्त्र र राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धान विस्तार हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिँदै छ।

मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्:

• बोलपत्रका मापदण्ड कसरी तय गरिए?

• प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई समान अवसर दिइएको थियो कि थिएन?

• मूल्याङ्कन प्रक्रिया निष्पक्ष थियो कि प्रभावित?

• निर्णय प्रक्रियामा बाह्य दबाब वा प्रभाव थियो कि थिएन?

• राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ कि छैन?

ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ। पक्राउ र अनुसन्धानले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्, तर अन्तिम निष्कर्ष भने कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणबाट मात्रै स्थापित हुनेछ।

जनताले अपेक्षा गरेको कुरा स्पष्ट छ—यदि अनियमितता भएको हो भने दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। र यदि आरोपहरू प्रमाणित हुन सकेनन् भने अनुसन्धानले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको दोषी खोज्नु मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता बहु-अर्ब रुपैयाँका संवेदनशील ठेक्काहरू पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावमुक्त ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्नु हो।