काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ गते देशलाई नै जुरुक्क उचालेको 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनको सम्बन्धमा गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको यस आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै देशको वर्तमान राज्य सञ्चालन पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले युवा पुस्ता सडकमा ओर्लिनुको मुख्य कारण 'कुशासन' र 'दलीय भागबण्डा' लाई ठहर्याएको छ।

प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा आएको विचलनले नागरिकमा आक्रोश पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्षहरू यस प्रकार छन्:

प्रतिवेदनले मुख्य गरी तीनवटा पक्षलाई दोषी ठहर्‍याएको छ:

 १. तत्कालीन नेतृत्वको असफलता: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको तथा वार्ताको पहल नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

२. सुरक्षा संयन्त्रको त्रुटि: गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको देखिन्छ।

३. डिजिटल अधिकारको हनन:सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर युवाहरूको आवाज थुन्ने प्रयासले झन् 'आगोमा घिउ' थप्ने काम गर्‍यो, जसले गर्दा शान्तिपूर्ण हुन सक्ने आन्दोलन हिंस्रक विद्रोहमा परिणत भयो।

• दलीय भागबण्डाको रोग: न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूसम्म राजनीतिक दलहरूले गर्ने भागबण्डाले संस्थागत साख गिराएको र जनतामा चरम असन्तोष फैलाएको छ।

• निकायहरूको विकृत स्वरूप: नियमनकारी निकायहरूलाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा ती संस्थाहरू विकृत बनेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

• प्रशासनिक ढिलासुस्ती: कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै क्षेत्रमा व्याप्त ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणको राज्यप्रतिको विश्वास टुटाएको छ।

• अनुसन्धानको आधार: आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार यो प्रतिवेदनले दोषीमाथि कारबाही गर्नका लागि बलियो कानुनी र अनुसन्धानमूलक आधार तयार गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र आगामी दिशा

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको मेहनतको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने र यसको निचोड सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, "दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन आएकोमा म विश्वस्त छु, अब यसको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ"।

विशेष विश्लेषण: सार्वजनिक मत र जेनजीको आवाज

यो प्रतिवेदन केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, यो नेपाली सडकमा पोखिएको युवा आक्रोशको लिखित रूप हो।

जेनजी (Gen Z) को आवाज: "हामीलाई कुनै राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नु थिएन, हामीलाई केवल एउटा यस्तो देश चाहिएको थियो जहाँ योग्यताको कदर होस्, भागबण्डाको होइन। न्यायाधीश नियुक्तिमा दलको खल्ती हेरिँदासम्म हामीले पाउने न्याय कसरी निष्पक्ष हुन्छ? यो प्रतिवेदनले हाम्रो आक्रोशलाई सही प्रमाणित गरेको छ। अब सरकारले यसलाई दराजमा थन्काउने होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ।"

सार्वजनिक मत (Public Voice): आम नागरिकहरू यस प्रतिवेदनलाई 'अन्तिम चेतावनी' को रूपमा हेरिरहेका छन्। यदि राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा हुने दलीय हस्तक्षेप र कुशासन नरोकिने हो भने, भदौको जस्तो आन्दोलन फेरि पुनरावृत्त हुन सक्छ। प्रतिवेदनले भनेझैँ 'मुलुकको मुहार फेर्न' नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता र काममा इमानदारी अनिवार्य भइसकेको छ।

जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक सकेको दाबी गरेको छ। अब बल सरकारको कोर्टमा छ। के सरकारले आफ्नै दलका स्वार्थहरूलाई त्यागेर प्रतिवेदनका सुझावहरू लागू गर्ला? वा यो पनि विगतका अन्य आयोगहरूजस्तै आश्वासनमै सीमित होला? यसैमा आगामी दिनको राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता निर्भर रहनेछ।