बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ७, हात्तिगौडामा “नागरिकसँग न्यायिक समिति” कार्यक्रम उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरूलाई वडा र नगर तहमै सुल्झाउने र न्यायिक सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारी, उप-प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक अनिता लामा र वडा अध्यक्ष बस नारायण महर्जनको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा वडाबासीहरूले आफ्ना समस्या र सुझावहरू खुलेर राखेका थिए।
के हो न्यायिक समिति र यसको काम?
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित उप-प्रमुखको नेतृत्वमा रहने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहका साना-तिना विवादहरू समाधान गर्छ। कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी दिइएको थियो:
-
साँध-सिमाना (आलीधार) र पानीको उपयोग सम्बन्धी विवाद।
-
ज्याला-मजदुरी, घरबहाल र गालीबेइज्जती।
-
सार्वजनिक स्थलको उपयोगमा अवरोध र सामान्य कुटपिट।
-
जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा निःशुल्क सेवा।
नागरिकको आवाज: अनुभव र सुझाव
कार्यक्रममा सहभागी वडाबासीहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई अझ सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। केही प्रतिनिधि आवाजहरू यसप्रकार छन्:
"अदालत धाउनुभन्दा वडा र नगरमै कुरा मिल्नु धेरै राम्रो हो। तर, हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई कुन उजुरी कहाँ दिने भन्ने अझै अलमल छ। यस्ता सचेतना कार्यक्रम टोल-टोलमा पुग्नुपर्छ।" — एक स्थानीय सहभागी
"न्याय पाउने प्रक्रिया छिटो होस्। सानो झगडा सुल्झाउन पनि धेरै समय लाग्यो भने मान्छेहरू फेरि झन्झट मान्न थाल्छन्। नगरपालिकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गरेको सुन्दा खुसी लाग्यो।" — वडा नं. ७ की एक महिला अधिकारकर्मी
"सहमति दुवै पक्षको जित हो"
उप-प्रमुख अनिता लामाले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको सर्वोत्तम उपायका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रो लक्ष्य भनेको दण्ड दिने मात्र होइन, समाजमा सद्भाव कायम गर्ने हो। संवाद र समझदारीबाट गरिने मेलमिलापमा कसैको हार हुँदैन, दुवै पक्षको जित हुन्छ।"
नगरपालिकाले हाल न्यायिक क्षेत्रमा विद्युतीय व्यवस्थापन प्रणाली (e-justice) लागू गर्दै न्याय सेवालाई आधुनिक बनाउन खोजेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा न्यायिक सेवालाई थप प्रभावकारी र जनतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दुरी कम गर्न र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिकृयाहरु