नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमानामा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। २०८४ सालको स्थानीय निर्वाचन अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो कदमले सात वर्षअघिको 'बालानन्द पौडेल आयोग'को संरचनामा रहेका व्यवहारिक र प्राविधिक त्रुटिहरूलाई सच्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको 'स्थानीय तह पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदा' ले यस पटक भूगोल र जनसङ्ख्या मात्र नभई नागरिकको 'प्रशासनिक सुगमता'लाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

१. किन आवश्यक भयो पुनः संरचना?

हाल कायम ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब १०२ वटा तहमा गम्भीर सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी विवाद देखिएको छ। यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:

• अपायक केन्द्र: कतिपय वडावासीलाई आफ्नै वडा वा पालिका केन्द्र पुग्न अर्को वडा वा पालिका भएर जानुपर्ने बाध्यता छ। उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका केही वडामा एक किलोमिटरको दूरी पार गर्न अझै पनि तीन घण्टा लाग्ने अवस्था छ।

• अवैक्यानिक सिमाना: भौगोलिक रूपमा जोडिनुपर्ने बस्तीहरू विभाजित हुनु र नजोडिनुपर्ने क्षेत्रहरू एउटै वडामा गाभिनुले सेवा प्रवाहमा चरम असुविधा पैदा गरेको छ।

• अन्तर्पालिका विवाद: नदी प्रणाली, वन क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा देखिएको विवादले अन्तर-जिल्ला र अन्तर-पालिकास्तरमा द्वन्द्व निम्त्याएको छ।

२. नयाँ मापदण्डका आधारहरू

मन्त्रालयको प्रस्तावित मसौदाले सिमाना हेरफेर गर्दा केही स्पष्ट 'रेड लाइन'हरू कोरेको छ:

• संवैधानिक मर्यादा: प्रदेश र जिल्लाको सिमाना खल्बल्याउन नपाइने।

• अखण्डता: साविकको गाविस र हालको वडालाई टुक्र्याउन नपाइने।

• निर्वाचन क्षेत्र: एउटा वडाको भूगोल हाल कायम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रै सीमित हुनुपर्ने।

• एकीकृत सेवा: प्रशासनिक सुगमताका लागि एकीकृत सेवा केन्द्रको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने।

३. संस्थागत संयन्त्र र प्रक्रिया

यस पटकको पुनरवलोकन प्रक्रियालाई 'बटम-अप' (तल्लो तहबाट माथि) पद्धतिमा लैजान खोजिएको छ।

• अध्ययन समिति: जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति रहनेछ। जसमा पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, नापी, मालपोत र समन्वय अधिकारीहरू सदस्य रहने प्रस्ताव छ।

• निर्णय प्रक्रिया: सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेशको सिफारिसपछि मात्र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ।

४. आर्थिक र सामाजिक पक्ष

पुनः संरचना केवल भूगोलको बाँडफाँट मात्र होइन, यो आर्थिक क्षमता र भाषिक-सामुदायिक बनोटको व्यवस्थापन पनि हो। मसौदाले प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र आर्थिक सामर्थ्यलाई वर्गीकरणको आधार बनाएको छ। यसले भविष्यमा कमजोर रहेका पालिकाहरूलाई 'मर्जर' (गाभिने) प्रक्रियामा जान बाटो प्रशस्त गर्ने देखिन्छ।

सरकारको यो तयारी स्वागतयोग्य छ, तर राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सिमाना काटछाँट हुने जोखिम उत्तिकै छ। १०२ वटा विवादित स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्दा नयाँ विवाद सिर्जना नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले भनेझैँ, सेवाग्राहीको दैनिक सास्ती अन्त्य गर्न यो प्रक्रिया "छिटो र व्यावहारिक" हुन जरुरी छ।

२०८४ को निर्वाचन अगाडि यो कार्य सम्पन्न भएमा मात्र सङ्घीयताको लाभ नागरिकले घरदैलोमा साँचो अर्थमा महसुस गर्न पाउनेछन्। नत्र, संरचनागत जटिलताकै कारण नागरिक र सरकारबीचको दूरी कायमै रहने खतरा रहन्छ।