काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या वर्षौंदेखि जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेकका अन्य पालिकामा कति सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै राज्यसँग छैन।
२०४८ सालमा गठन भएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३५ वटा वडाभित्रका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको मात्रै अध्ययन गरेको थियो। तर त्यसयता उपत्यकाको भौगोलिक विस्तार, तीव्र शहरीकरण र जग्गाको बढ्दो मूल्यसँगै सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
तथ्याङ्कविहीन अवस्था
काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर, बुढानीलकण्ठ, दक्षिणकाली, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी, गोदावरी, बागमती, महाँकाल, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक तथा चाँगुनारायण नगरपालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन।
सरकारी निकायहरूले बेला–बेलामा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरे पनि वास्तविक समस्या कति ठूलो छ भन्ने आधारभूत तथ्याङ्ककै अभाव देखिन्छ। यही कारण अतिक्रमण नियन्त्रणका प्रयासहरू छिटपुट र प्रतिक्रियात्मक मात्र बनेका छन्।
राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतो
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँच, कर्मचारीको मिलेमतो र भू–माफियाको संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।
कतिपय स्थानमा सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पाउन्डभित्र गाभिएको छ भने कतै खेल मैदान, खोल्सी, बाटो र ऐलानी जग्गासमेत निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका छन्। अझ गम्भीर पक्ष त कतिपय सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको तथ्य विभिन्न अध्ययन र उजुरीमा देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेकका अन्य पालिकामा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन। उहाँका अनुसार यस्ता जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।
दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब दुई हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि यो अनुमानित आँकडा मात्र हो। वास्तविक अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उपत्यकाको तीव्र शहरीकरण र जग्गाको चर्को मूल्यका कारण सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति विगत दुई दशकमा तीव्र रूपमा बढेको मानिन्छ।
किन आवश्यक छ शक्तिशाली आयोग ?
विशेषज्ञहरूले अतिक्रमित सरकारी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउन र कानुनी रूपमा पुनः सरकारको नाममा ल्याउन शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
त्यस्तो आयोगले निम्न कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ–
-
उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल नक्साङ्कन।
-
२०२१ सालको नापी अभिलेखलाई आधार मानी वास्तविक सीमाना यकिन।
-
अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी तथा धितो रोक्का।
-
मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखको पुनः परीक्षण।
-
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता भयो भन्ने विषयमा छानबिन।
-
दोषी कर्मचारी, बिचौलिया र भू–माफियामाथि भ्रष्टाचार तथा कीर्ते मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने।
स्थानीय तहको भूमिका कमजोर
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि अधिकांश पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गाको अभिलेख नै व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय पालिकामा सार्वजनिक जग्गाको नक्सा, अभिलेख र सीमाना यकिन नभएका कारण अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकारको क्षमता, इच्छाशक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय बासिन्दाको गुनासो
उपत्यकाका विभिन्न स्थानका स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक बाटो, चौतारा, खेल मैदान, खोला किनार तथा ऐलानी जग्गा क्रमशः निजी स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीयहरू भन्छन्, "सामान्य नागरिकले एक इन्च जग्गा मिच्दा कारबाही हुन्छ, तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र भू–माफियाले सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गर्दा राज्य मौन देखिन्छ।"
अब के गर्नुपर्छ ?
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिए पनि उपत्यकाका सम्पूर्ण पालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब निम्न कदम तत्काल आवश्यक छन्–
-
शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन।
-
सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख।
-
अतिक्रमित जग्गाको तत्काल रोक्का र कानुनी छानबिन।
-
स्थानीय तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता।
-
भू–माफिया र संलग्न कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही।
-
नागरिकबाट प्राप्त उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै सरकार वा राजनीतिक दलको सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। यदि राज्यले समयमै अतिक्रमित जग्गाको यकिन तथ्याङ्क तयार गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकेन भने उपत्यकाका बाँकी सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत क्रमशः निजी स्वार्थको शिकार बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै अब राज्यले तथ्याङ्कविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारी जग्गा संरक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनु समयको माग बनेको छ।
प्रतिकृयाहरु