काठमाडौँ । सहकारी ठगीको चपेटामा परेका लाखौँ बचतकर्ताको आँसु पुछ्ने प्रयास स्वरूप सरकारले नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले बचत फिर्ताको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको हो।

के हो 'चक्रीय कोष'?

यो एउटा यस्तो कोष हो जहाँ सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको पैसा, र सञ्चालकहरूबाट असुल गरिएको रकम जम्मा गरिन्छ। सोही कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा बचतकर्तालाई रकम वितरण गरिनेछ।

कसले पाउँछन् पहिलो प्राथमिकता?

नयाँ कार्यविधिले मानवीय संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्राथमिकताको सूची तयार पारेको छ:

• साना बचतकर्ता: ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।

• अशक्त र लक्षित वर्ग: ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा आदिवासी जनजातिलाई रकम फिर्तामा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

रकम फिर्ताका लागि चाहिने कागजातहरू

समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि बचतकर्ताले निम्न कागजातसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ: १. नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र। २. सेयर सदस्यता वा बचतको प्रमाणपत्र/विवरण। ३. प्यान (PAN) नम्बर। ४. बैंक खाता नम्बर (रकम सिधै खातामा पठाइनेछ)।

कस्ता व्यक्तिले तत्काल रकम पाउने छैनन्?

कार्यविधिले केही व्यक्तिहरूलाई तत्काल भुक्तानी रोक्ने कडा व्यवस्था गरेको छ:

• सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूका एकाघरका परिवार।

• सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरू।

• सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेका ऋणीहरू।

• अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताहरू।

रकम फिर्ता गर्न स्रोत जुटाउन सरकारले दोषी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्नेछ। यदि आवश्यक परेमा उनीहरूको र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिलामी गरेरै भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। वर्षौँदेखि आन्दोलित सहकारी पीडितका लागि यो कार्यविधिले आशाको किरण जगाएको छ। "कोषमा रकम जम्मा हुँदै जाँदा दामासाही (अनुपात) का आधारमा वितरण गरिने" व्यवस्थाले सबैले न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्न खोजेको देखिन्छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको दोषी सञ्चालकबाट छिटोभन्दा छिटो सम्पत्ति असुल गरी कोषलाई मजबुत बनाउनु नै हो।