बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरभित्रका संस्थागत (निजी) विद्यालयका लागि शुल्कको सीमा (सिलिङ) तोकेर कडा निर्देशन जारी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि नगर शिक्षा शाखाले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो, तर धेरै विद्यालयले यसको धज्जी उडाउँदै मनपरी शुल्क असुल्न जारी राखेका छन्।

यति मात्र होइन, सरकारले 'निःशुल्क शिक्षा' को नारा लगाइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयहरू समेत विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेको खबर बाहिरिएको छ, जसले शिक्षाको अधिकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

निजी विद्यालयको युक्ति: भर्ना शुल्क रोकिएपनि वार्षिक शुल्क र अतिरिक्त शुल्कमा मनपरी

नगरपालिकाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको योग्यता र शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार मासिक पढाइ शुल्क, भर्ना शुल्क र अन्य शीर्षकको शुल्क दर तोकेको थियो। नगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको सिलिङभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिन नपाइने उल्लेख छ।

तर, जमीनमा अवस्था ठीक विपरीत छ। शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै अधिकांश निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूबाट चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासो व्यापक बनेको छ। नगरपालिकाले 'भर्ना शुल्क' लिन रोक लगाएपछि विद्यालयहरूले नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। उनीहरूले भर्ना शुल्कको सट्टा 'वार्षिक शुल्क', 'मर्मत शुल्क', वा 'शैक्षिक सामग्री शुल्क' जस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्।

पीडित अभिभावकको गुनासो: "नगरपालिकाको सूचना मात्र आउँछ, विद्यालयमा तिनकै राज चल्छ"

एक पीडित अभिभावकले नाम नछाप्ने सर्तमा भन्नुभयो, "नगरपालिकाले भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन भनेको छ, तर विद्यालयले 'वार्षिक शुल्क' भन्दै मोटो रकम माग्यो। गुनासो कहाँ गर्ने? नगरपालिकाको सूचना मात्र आउँछ, विद्यालयमा तिनकै राज चल्छ।"

अर्का अभिभावकले थप्नुभयो, "मासिक शुल्क पनि तोकिएको भन्दा धेरै छ। कम्प्युटर ल्याब, खेलकुद, र यातायातको नाममा अतिरिक्त शुल्कको सूची लामो हुन्छ। नगरपालिकाको निर्णय कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा हामी ठगिएका ठगिएकै छौँ।"

नगरपालिकाको मौनता: अनुगमन शून्य, कारबाही छैन

यस विषयमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अभिभावकहरूका अनुसार महाशाखाले शुल्क निर्धारणको सूचना त प्रसारण गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर नियमित अनुगमन गर्दैन। अहिलेसम्म तोकिएको मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने कुनै पनि विद्यालयलाई कारबाही नगरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूको मनोबल बढेको अभिभावकहरूको निष्कर्ष छ।

अभिभावकको माग: प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाही

नगरपालिकाले शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दाबी गरेपनि निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क असुली र सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाले स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। अभिभावकहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन टोली गठन गरी दोषी विद्यालयमाथि कडा कारबाही गर्न र गैरकानूनी रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन माग गरेका छन्। शिक्षाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न र अभिभावकलाई ठगिनबाट जोगाउन नगरपालिकाले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।