नेपालमा आम निर्वाचनको सरगर्मीसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना महँगा घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यस पटक सबैजसो प्रमुख दलहरूको केन्द्रबिन्दुमा 'कृषि' परेको छ। निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगिक बनाउनेदेखि ड्रोन र कृषि एम्बुलेन्स चलाउनेसम्मका योजनाले पानाहरू भरिएका छन्। तर, अर्कोतिर ऋणको भारमा थिचिएको अर्थतन्त्र र दलहरूप्रति चरम अविश्वास पालेका आम नागरिकका लागि यी घोषणापत्र 'पुराना बासी सपना' बाहेक केही बन्न सकेका छैनन्।

दलका एजेन्डा: प्रविधिदेखि पेन्सनसम्म

मुख्य राजनीतिक दलहरूले यस पटक कृषिलाई समृद्धिको मुख्य आधार दाबी गरेका छन्:

• नेपाली कांग्रेस: आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’ घोषणा गर्दै स्थानीय बजेटको १५% कृषिमा अनिवार्य गर्ने र 'परियोजना धितो' मा ऋण दिने प्रतिज्ञा गरेको छ। पहाडको मुख्य समस्या 'बाँदर र बँदेल आतङ्क' नियन्त्रणलाई पनि कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ।

• नेकपा (एमाले): ‘आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय’ को नारासहित ५ वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब पुर्‍याउने आधार कृषिलाई मानेको छ। चक्लाबन्दी, करार खेती र सुनकोशी–मरिन जस्ता आयोजनामार्फत तराईमा बाह्रै महिना सिँचाइको आश्वासन दिएको छ।

• नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी: २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र ‘भोकमुक्त नेपाल’ को लक्ष्य राखेको छ। गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको आकर्षक योजना सारेको छ।

• रास्वपा र अन्य दल: रास्वपाले प्रविधि, बिचौलिया अन्त्य र स्वदेशी मल कारखानालाई जोड दिएको छ भने राप्रपाले जडीबुटी उद्योगमा कर छुटको मुद्दा उठाएको छ।

जनताको आवाज: "आश्वासनको खेतीले पेट भरिन्न"

दलहरूले जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि आम किसान र नागरिकमा भने व्यापक निराशा र अविश्वास छ। देशभरका किसानहरूको गुनासो उस्तै छ:

"हरेक चुनावमा मल कारखाना खोल्ने कुरा सुन्छौँ, तर धान रोप्ने बेला सधैँ लाइन बस्नुपर्छ। यी घोषणापत्र होइनन्, ढाँटपत्र हुन्," ५५ वर्षीय किसान हरिबहादुर कार्की आक्रोश पोख्छन्।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलहरूमा 'जेन जेड' (Gen Z) पुस्ताको स्वर अझ तिखो छ। उनीहरू भन्छन्, "ड्रोन र स्मार्ट खेतीका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन्, तर यहाँ बाँदरबाट मकै जोगाउन नसक्ने सरकारले आधुनिक खेतीको गफ दिनु लज्जास्पद छ।" अधिकांश नागरिकको बुझाइमा दलहरूले निर्वाचन जित्नका लागि मात्र किसानलाई 'वोट बैंक' को रूपमा प्रयोग गरेका हुन्।

अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको भार: गरिबको ढाड सेक्ने पर्व

नेपालको वर्तमान जर्जर अर्थतन्त्रले यो निर्वाचनको ठुलो आर्थिक भार कसरी थेग्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले गर्ने करिब ३० अर्बको सरकारी खर्च त केवल 'आइसवर्गको टुप्पो' मात्र हो।

• पुँजीगत खर्चमा कटौती: निर्वाचनका लागि बजेट जुटाउन सरकारले विकास बजेट काट्ने गर्छ। परिणामस्वरुप, कृषिमा लगानी गर्ने भनिएको रकम नै निर्वाचनका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ।

• महँगीको मार: उम्मेदवारहरूले गर्ने अर्बौँको अनौपचारिक खर्चले बजारमा पैसाको बहाव बढाउँछ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा मूल्यवृद्धि (Inflation) निम्त्याउँछ। अन्ततः यसको मार त्यही किसान र सर्वसाधारणलाई पर्छ जसको नाममा राजनीति भइरहेको छ।

• ऋणको चक्र: नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४०% नाघिसकेको अवस्थामा हुने यो फजुल खर्चले भावी पुस्ताको थाप्लोमा ऋणको थप भारी थोपर्ने निश्चित छ।

घोषणापत्रमा लेखिएका सुन्दर शब्दहरू र ड्रोनका सपनाले मात्र खेतमा सुन फल्दैन। नेपालका सबैजसो दलले रासायनिक मल, सिँचाइ र बजारको समस्यामा समान धारणा राखे पनि कार्यान्वयनमा सबै चुकेका छन्।

अहिलेको आवश्यकता 'महँगो चुनाव' र 'खोक्रा घोषणापत्र' होइन, बरु निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र किसानका आधारभूत समस्या (मल, बिउ र बजार) समाधान गर्ने इमानदार नेतृत्वको हो। यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् भने, यो निर्वाचन केवल 'खर्चको उत्सव' मा मात्र सीमित हुनेछ।