राज्यले वार्षिक अरबौँ रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि लगानी गर्दछ । तर, त्यो खर्चको लाभ प्रत्यक्ष रुपमा लक्षित बर्गले उपभोग गर्न सकेको महशुस हुँदैन । भौतिक संरचना र मानव संसाधनको हिसाबले अब्बल सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रति उदासिन देखिन्छ । राज्यले निशुल्क प्रदान गर्ने शिक्षालाई निजि विद्यालयमा पैसा बुझाउनु बाध्यता हो कि फेसन ? विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने थलो हो । शिक्षा नै गतिलो भएन भने बाकी पक्ष जति नै राम्रो भएपनी त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । 

 

शाब्दिक हिसाबले सामुदायिक विद्यालय समुदायवाट सञ्चालित हुने भनिएता पनि यो पुर्णत: सरकारबाट संरक्षित र सञ्चालित सरकारी विद्यालय हो । संस्थागत विद्यालय नेपाल सरकारवाट सञ्चालन अनुमती प्राप्त गरेको निजि स्तरको लगानी र नियन्त्रणमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था हो । 

 

काठमाण्डौ जिल्ला, देशकै राजधानी एउटा मुख्य शहर । यहाँ पुरै देशभरिका ब्यक्तिहरु स्थायि तथा अस्थायि रुपमा बसोबास गर्दछन । अत्यन्त निम्न आयस्तर भएका ब्यक्तिहरु बाहेक अधिकांश बासिन्दाका बालबच्चाहरु सामुदायिक विध्यालयमा पढाईदैन । यसको मुलभुत कारण तुलनात्मक शैक्षिक गुणस्तर हो। तुलनात्मक हिसाबले निजि विद्यालयको उत्पादनहरु गुणस्तरिय छन । तसर्थ अन्य बिकल्पको अन्त्य नभए सम्म सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बच्चा पढाउन चाहदैनन् ।

 

एउटा सामान्य अवस्थाको विद्यार्थिको निमित्त कुन स्तरको शिकाई आवस्यक रहन्छ ? भनेर उसको मनोबैज्ञानिक अवस्था अध्ययन गरि आवस्यक मात्राको शिक्षा र शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्ने परिपाटिको बिकास भएको पाईदैन । कुन उमेर समुहको बालबालिकालाई कुन स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरेको छैन । जसको फलस्वरुप शिक्षालाई व्यवसाय बनाएका निजि विद्यालयले नर्सरी, प्रीस्कुल, मण्टेश्वरी जस्ता कार्यक्रम देखाई बोली सम्म नफुटेका बालबालिकालाई भर्ना गराउने गर्दछन । साथै गुणस्तरिय शिक्षाको निमित्त भनेर नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको पुस्तक भन्दा अधिक र उपल्लो स्तरका पुस्तक, अतिरिक्त विषय आदिको अध्यापन गराउछन । त्यस्ता अतिरिक्त विषयहरु र अतिरिक्त शैक्षिक पद्धतिहरु कतिको सान्दर्भिक छन या छैन भन्ने पक्षको निरीक्षण तथा नियमन गरिदैन ।

 

राज्यले नागरिकको शिक्षाको निमित्त लगानी त गर्‍यो तर त्यसको उपायदेयताको लागि उपयुक्त नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सामाग्रीको प्रतिलिपी उतार गरियो तर प्रणाली ब्यबस्थापन गर्ने विधि अबलम्बन गरिएन । हामीलाई निजि विद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपलब्धी र सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपलब्धिको बारेमा तुलनात्मक अन्तर थाहा छ । तर कुन उमेर समुहको बालबालिकालाई कुन स्तरको शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ? भन्ने बारेमा यकिन ज्ञान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपाटिको कमि छ । के थाहा! हामिले गुणस्तरिय भनिएको शिक्षाले हाम्रा साना बालबालिकाको शारीरिक वा मनोबैज्ञानिक रुपमा झनै कमजोर पो बनाएका छौ कि ? या सामुदायिक विद्यालयको कमजोर शैक्षिक सिकाईको कारण लाखौ विद्यार्थीको भविष्य माथी अन्याय पो भएको छ कि ?

 

मान्छे कुनै भौतिक सामान होइन जो हरायो, फुट्यो वा बिग्रीयो भने सजिलै बदल्न सकियोस । उपयुक्त शिक्षा नै जिवनको कोषेढुङ्गा हो । शिक्षाले नै उसको भविष्य निर्माणको खाका कोरिन्छ । यदि त्यो नै कमजोर भयो भने उसको जीवन कमजोर बन्दछ । शिक्षा जस्तो विद्यार्थीको भविष्य सँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संबेदनसिल कुरामा राज्य, नियमक निकाय, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक लगायतका कसैको पनि गैर जिम्मेवारिपनले हजारौ लाखौ विद्यार्थीको जीवन नरक बन्न सक्छ । विद्यार्थीको भविष्य माथी खेलबाड गर्नु एक अक्षम्य अपराध हो ।

 

शिक्षा सम्वन्धी हक हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । मौलिक अधिकारले ठुला, साना, धनी गरिव, महिला, पुरुष सबैले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । तर जब सम्म सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालयमा पढाईने पाठ्य सामाग्री र पद्धतीलाई राज्यले विधिद्वारा एकसमान नियमन गर्दैन तब सम्म सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालयको समान शिक्षा बन्न्नै सक्दैन । 

 

निजि विद्यालयले आफुखुशी शैक्षिक गतिबिधी सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र देखिन्छन । आफ्नै शैक्षिक क्यालेण्डरहरु आफै तयार गरि लागू गर्न शिक्षकहरुलाई परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन । शिक्षकलाई पुरस्कार वा दण्डित गर्ने क्षमता राख्दछन । तर सामुदायिक विद्यालयलाई त्यस्तो स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरिएको हुँदैन । निजि विद्यालयको अस्तित्व नतिजाउन्मुख सिकाईमा रहेको हुन्छ भने सरकारी विद्यालयलाई त्यस्तो चुनौतिको सामना गर्न पर्दैन । सरकारी विद्यालयमा कर्तव्यको कुरा भन्दा अधिकारको कुरा बढी हुनु सामान्य जस्तै भएको छ । कक्षामा विद्यार्थी होस या नहोस, कसैले सिकोस या नसिकोस, नतिजा जस्तोसुकै होस । तोकिएको सुबिधा आएकै छ । कसैले कुनै प्रश्न उठायो भने अझ संगठन र राजनितिक संरक्षण छँदैछ । 

 

निजि विद्यालयको व्यबस्थापन समिती सम्पुर्ण हिसावले विद्यालयको गतिविधि माथी नियन्त्रण राख्ने हैसियत राख्दछ । तर सामुदायिक विद्यालयको ब्यबस्थापन समितीको अधिकार र कार्यक्षेत्र सिमित हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तब्य अधिकारमा विशेषत; विद्यालयको निरिक्षण गर्ने, आर्थिक सहुलियत संकलन गर्ने, आवस्यकता र क्षमता अनुसार आन्तरिक स्रोतका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्त गर्ने इत्यादि भुमिकामा मात्र सिमित रहेको हुन्छ । त्यसको अलावा प्रत्यक्ष रुपमा देखिने भुमिका भनेको रिक्त दरबन्दिमा स्थानिय सरकार शिक्षा शाखाको समन्वयमा शिक्षक कर्मचारीको सरुवा वा नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता अर्थहिन अधिकार बाहेक कुनै पनि कुरामा व्यबस्थापन समितिलाई कुनै पनि प्रकारको भुमिका प्रदान गरिदैन ।

 

समग्रमा सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालय एकसमान देखिन जरुरी छ । तब मात्र सामुदायिक विद्यालयको विश्वास अभिबृद्धी सम्भव छ । तसर्थ सामान्यतया या त निजि विद्यालयको गतिविधि नै गलत छ भनेर पुष्टि हुनु पर्दछ या निजि विद्यालयले अबलम्बन गरेको शैक्षिक सामाग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक ब्यबस्थापन र विद्यार्थी अनुशासनलाई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनुसरण गराउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा निजि विद्यालय र सरकारी विद्यालय एकै होइनन्, दुबैको स्तर र मान्यता पनि एकै होइनन्, यो तुलना हुनै सक्दैन र यिनिहरु आपसमा तुलना हुने संस्था होइनन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्दछ ।