काठमाडौं — स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ।

शुक्रबार (आषाढ २६) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलका जिल्ला न्यायाधीश माननीय पीताम्बर शर्माको नेतृत्वमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको न्यायिक कार्यसम्पादन, मिसिल व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कार्यान्वयन तथा न्यायिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेखीकरणको विस्तृत निरीक्षण गरिएको हो।

अनुगमन टोलीलाई नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारी तथा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक अनिता लामाले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अवस्था, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, संस्थागत सुधारका आवश्यकता तथा न्यायिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा विस्तृत अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो।

निरीक्षणका क्रममा अदालतका शाखा अधिकृत भेषकुमारी अधिकारी (पौडेल) र कविता प्रजापतिले उजुरी दर्तादेखि फिराद व्यवस्थापन, मुद्दा प्रक्रिया, पेसी व्यवस्थापन, छलफल, निर्णय तथा निर्णय कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए।

अनुगमनपछि जिल्ला न्यायाधीश पीताम्बर शर्माले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुझाव तथा परामर्श प्रदान गरेका थिए।

कार्यक्रममा न्यायिक समितिका पदाधिकारी, प्रशासन प्रमुख, न्यायिक तथा उजुरी प्रशासक, कानुनी सल्लाहकार, कानुनी सहजकर्ता तथा न्यायिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

स्थानीय न्याय प्रणाली सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण कदम

संविधानले स्थानीय तहलाई केही प्रकारका विवाद समाधान गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरेसँगै न्यायिक समितिहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो न्याय उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएका छन्।

यस्ता नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन मात्र नभई अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया, निर्णय कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहको न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रियाको पालना, नियमित अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य मानिन्छ। यस दृष्टिले काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा गरिएको यो निरीक्षण स्थानीय न्याय प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउने सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।