नेपालको विकास यात्रामा वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणले दशकौँदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ऊर्जा, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणका धेरै परियोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगबाट अघि बढेका छन्। यही सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२९ सम्म नेपालका लागि २.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । एडिबी र नेपालबीचको साझेदारीको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा भएको उक्त भेटमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सृजना तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि एडिबीको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिबद्धता नेपालका लागि आर्थिक अवसरको संकेत मात्र होइन, यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक भएको सन्देश हो।

विकासका लागि ठूलो प्रतिबद्धता

नेपालका लागि एडिबीको नयाँ देशीय साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र विकास, दिगो पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण तथा महिला, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यसै क्रममा एडिबीले १६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका दुई नयाँ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ भने ५० मिलियन अमेरिकी डलर सीमा नाका व्यवस्थापन र व्यापार सहजीकरणका लागि उपलब्ध गराइने भएको छ।

सरकारका अनुसार यी परियोजनाले सार्वजनिक सेवा सुधार, व्यापार लागत घटाउने, डिजिटलीकरणलाई गति दिने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऋण कि लगानी?

एडिबीबाट आउने अधिकांश सहायता अनुदान होइन, सहुलियतपूर्ण ऋण हो। ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि लामो भए पनि यो अन्ततः नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व हो।

सरकारले लिएको ऋण कुनै व्यक्ति वा सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन। त्यसको साँवा र ब्याज आगामी वर्षहरूमा सरकारी राजस्वबाट तिर्नुपर्छ। अर्थात्, यसको आर्थिक भार अन्ततः नेपाली नागरिकले तिरेको कर तथा राज्यको आम्दानीबाट वहन गरिन्छ।

यसैले प्रश्न रकमको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए मात्र प्रतिफल

पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा र व्यापार पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ। यदि परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भए, सेवा गुणस्तर बढ्यो, निजी लगानी आकर्षित भयो र रोजगारी सिर्जना भयो भने यस्ता ऋणले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ।

तर नेपालको विगतको अनुभवले अर्को पक्ष पनि देखाउँछ। धेरै आयोजना वर्षौँसम्म अधुरा रहने, लागत बढ्दै जाने, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुने र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने समस्या दोहोरिँदै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा ऋण विकासको साधनभन्दा बढी वित्तीय दायित्व बन्न सक्छ।

ऋणसँगै सुशासन पनि आवश्यक

वैदेशिक ऋणको प्रभाव परियोजनाको गुणस्तर, कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शितामा निर्भर हुन्छ।

यदि योजना छनोटदेखि खरिद प्रक्रिया, निर्माण, अनुगमन र सञ्चालनसम्म सुशासन कायम गर्न सकिएन भने ठूलो लगानीले पनि अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन।

त्यसैले प्रत्येक वैदेशिक ऋणसँगै सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ—

• ऋण कुन परियोजनामा खर्च हुँदैछ?

• आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ?

• अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल के हो?

• परियोजनाको प्रगति कसरी सार्वजनिक गरिन्छ?

• ऋण फिर्ता गर्ने दीर्घकालीन योजना के छ?

पारदर्शिताले मात्र विकास साझेदार, सरकार र नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न सक्छ।

आर्थिक रूपान्तरणको अवसर

एडिबीले सीमा नाका आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणाली, ऊर्जा पूर्वाधार तथा खानेपानी क्षेत्रमा गर्ने लगानीले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने सम्भावना रहेको छ।

यदि व्यापार सहजीकरण सफल भयो भने निर्यात बढ्न सक्छ, व्यवसायको लागत घट्न सक्छ र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्छ। त्यस्तै सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा हुने सुधारले स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यी परियोजनाहरू केवल खर्च होइन, उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन सके भने त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

एडिबीको २.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर विकासका नाममा प्राप्त प्रत्येक ऋणसँग भविष्यको दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले वैदेशिक ऋणलाई सफलता मान्ने आधार यसको आकार होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक प्रतिफल, रोजगारी, उत्पादन क्षमता, राजस्व वृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सुधार हुनुपर्छ।

नेपाललाई आज वैदेशिक सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन लक्ष्य भने ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्र होइन, आफ्नै उत्पादन, निजी लगानी, निर्यात र उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो।

एडिबीको नयाँ सहयोगले यही दिशामा ठोस परिणाम दिन सके मात्र यो रकम भविष्यका पुस्ताका लागि ऋणको बोझ नभई समृद्धिको आधार बन्नेछ।