पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारको शैक्षिक नीति र निर्देशनलाई चुनौती दिँदै आ–आफ्नै ढङ्गले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभर शैक्षिक सत्रमा एकरूपता कायम गर्न दिएको निर्देशनलाई जिल्लाका पालिकाहरूले अवज्ञा गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू अन्योलमा परेका हुन्।

फरक–फरक मितिमा पठनपाठन

सङ्घीय सरकारले वैशाखको सुरुवातमै देशभर एकैसाथ भर्ना अभियान र कक्षा सञ्चालन गर्न परिपत्र गरे तापनि पालिकाहरूबीच समन्वय अभाव देखिएको छ:

• वैशाख पहिलो साता: रामग्राम नगरपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र सुनवल नगरपालिकाले नियमित पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्।

• वैशाख १४ गते: सरावल गाउँपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने १४ गतेबाट मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

समन्वयको अभाव र सरोकारवालाको चिन्ता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिकारलाई आधार बनाएर गरिएका यी निर्णयले एउटै जिल्लाभित्र पनि शैक्षिक क्यालेन्डर फरक बनाएको छ। "सङ्घीय र स्थानीय सरकारको निर्णयमा तादात्म्य नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्छ," एक स्थानीय शिक्षकले चिन्ता व्यक्त गरे।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको भूमिका कमजोर हुँदा र पालिकाहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा पश्चिम नवलपरासीको शैक्षिक साखमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

शीर्षक: शिक्षामा सङ्घीयताको गलत व्याख्या र शैक्षिक अस्थिरता

शैक्षिक सत्र २०८३ को प्रारम्भसँगै पश्चिम नवलपरासीको शैक्षिक क्षेत्र एउटा अनावश्यक विवादको भुमरीमा फसेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जिल्लाका पालिकाहरूले देखाएको 'फरक धार' ले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।

मुख्य समस्याका बुँदाहरू:

• नीतिगत विचलन: सङ्घीय सरकारको केन्द्रिय नीतिलाई स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दा शैक्षिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ।

• अभिभावकमा तनाव: एउटै जिल्लाका छिमेकी पालिकाहरूमा फरक-फरक समयमा विद्यालय खुल्दा अभिभावक र विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक र प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ।

• समन्वयको खडेरी: स्थानीय तहहरूले स्वायत्त अधिकारको प्रयोग गर्नु सकारात्मक भए तापनि शिक्षा जस्तो साझा सूचीको विषयमा न्यूनतम समन्वय समेत नगर्नु दुखद छ। शिक्षा क्षेत्र कुनै राजनीतिक प्रयोगको थलो होइन। स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको भविष्य र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र पालिकाहरूले तत्काल छलफल गरी शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता नल्याए यसले दीर्घकालीन रूपमा पश्चिम नवलपरासीको शैक्षिक स्तरलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।