निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंक बीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।सम्झौता पत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल तथा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकले कृषि कर्जा बापत कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड सम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ। तीन करोड सम्मको यस्तो कर्जामध्ये १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको हकमा भने बैंकले कोषको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

कोषमार्फत सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा सुरक्षण शुल्क मध्य ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकि ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्ताको रुपमा आषाढ मसान्त र पौष मसान्तमा बैंकले कोषमा बुझाउनेछ।

कोषमा सुरक्षित गरिएको कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले कोषमा दाबी गर्नसक्ने र उक्त दाबी बापत कोषले रु.५० लाखसम्मको कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म र रु.५० लाखभन्दा माथि रु.३ करोडसम्मको हकमा ५० प्रतिशत सम्म दाबी भुक्तानी गर्नेछ।