अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा तोकिएका सेवा–सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आज गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कानुनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्न/गराउनका लागि निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।