बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा एकजना कर्मचारी छन्। कतिपय एमाले पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा उनलाई "कालो काङ्ग्रेस" भन्थे। निजी भेटघाटहरूमा उनी आफैं पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्थे। अहिले उनको परिचय फेरिएको छ। उनी खाँटी एमाले भएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीकै घरमा गएर भेटघाट गर्दै उनी एमाले भएका छन्। उनलाई त्यहाँ लान र एमाले बन्न नगरपालिकाका उच्च तहका जनप्रतिनिधी र एमाले पार्टी प्रतिनिधीको ठूलो जोडबल थियो।

यो पङ्क्तिकारलाई उनले दल बदलेको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन। मैले यो सन्दर्भ जोड्दै अहिलेका जनप्रतिनिधीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको प्राथमिकतामा के परिरहेको छ भन्ने विषय उठाउन खोजेको हुँ। आज कर्मचारीदेखि निर्माण व्यवसायी र कार्यक्रम प्रस्ताव लिएर जाने हरेक व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्ने काम भइरहेको छ। यसले कामको क्षमताभन्दा दलीय आबद्धतामा ध्यान दिइरहेको छ।

अर्को दुईवटा प्रसङ्ग हेरौं।

विगत पाँच वर्षदेखि युवा क्षेत्रमा क्रियाशील वडा युवा परिषदको संयोजक भइसकेको भाइलाई मैले सोधे, "तिमी त नगर युवा परिषदमा हुनुपर्ने हो सक्रियता र क्षमता हेर्दा। नगरमा समेटिएनछौ किन हो?" उसले नहिच्किचाई उत्तर दियो, "दाइ, पार्टी खुलाउनुपर्यो रे! एमालेलाई सहयोग गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्यो रे, अनि मात्र नगर युवा परिषदमा लाने रे।"

केही हप्ता अगाडि वडा नं. १० र ८ जोड्ने साप्रे ढुङ्गा पुलको शिलान्यासको विषयलाई लिएर झण्डै झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। गत चुनावमा क्षेत्र नं. ४ बाट पराजित एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले पुल शिलान्यास गर्न लागेको भन्दै काङ्ग्रेसले एकाएक माहोल तताएको थियो। पछि स्थानीय सरकार प्रमुखले गर्ने गरी सहमति भयो। पराजित उम्मेदवारलाई जबरजस्ती स्थापित गर्न स्थानीय सरकार स्वयं लाग्नु आफैंमा दुखद छ।

स्थानीय सरकारको बजेट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। बजेट पक्षपाती भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ। आज एउटा दलको नेतृत्व छ, उसले भएजति स्रोतहरू आफूपक्षीय योजनाहरूमा विनियोजन गर्छ। अर्को दल हेरेर बसेको छ - "पख, हाम्रो नेतृत्व त आओस्, अनि देखाउँछौं" भनेर बसेको छ।

यो पक्ष, त्यो पक्ष वा विपक्ष गर्दागर्दै यहाँ केही बर्बाद भइरहेको छ भने सम्पूर्ण नगरवासीहरूको समय बर्बाद भइरहेको छ। आफ्नो पार्टीकालाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहियो। फलानो कमरेडलाई मन्दिर व्यवस्थापन, फलानो दाइलाई फलानो समिति। यस्तै-यस्तै गर्दै आफ्नो राजनीतिक दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने ध्याउन्नले काम गर्ने क्षमताभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हरेक स्थानमा हावी हुन्छ। के यसरी हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सक्लान्? पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्लान्?

खासमा माथि उल्लेखित लडाइँहरू कुनै विकासका लागि होइनन्। आफ्नो दलको वर्चस्व कसरी कायम राख्ने र फेरि स्रोतमाथि कब्जा कसरी गर्ने भन्ने नियत मात्र लुकेका छन्। एकपटक कल्पना गरौं - स्थानीय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नीतिहरूमा के फरक हुन्छ? तिनीहरूले बनाउने बाटो-घाटोको डिजाइन वा लिने नीतिहरूमा के भिन्नता हुन्छ? हामीले कुनै फरक पाउन सक्दैनौं किनभने स्थानीय राजनीतिमा दलका सिद्धान्त र नीतिभन्दा विकासका एजेन्डाहरू बढी प्राथमिकतामा पर्छन्। मलाई लाग्छ स्थानीय राजनीतिमा पार्टीको सिद्धान्तभन्दा तिनीहरूको नेतृत्वले लिने विकासका एजेन्डाहरूले काम गर्छ।

आजको दलीय व्यवस्थाको राजनीतिले स्थानीय मात्र नभएर राष्ट्रिय रूपमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ। न्यायाधीश पार्टीको कोटाबाट सिफारिस हुने, शिक्षक पार्टीको हुने, कर्मचारी पार्टीको हुने परम्पराले आज देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र केवल नाममात्रका भएका छन्। हाम्रो मुलुकमा आज दलतन्त्रको प्रभुत्व छ। यो दलतन्त्रको जरा हाम्रो समाजमा गहिरो फैलिएको छ। यसको जरा उखेल्न आज गैर-दलीय स्थानीय सरकारको आवश्यकता परेको छ।

गैर-दलीय व्यवस्थाका फाइदाहरू

स्थानीय तह गैर-दलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्न सकेमा नागरिकलाई उम्मेदवारको योजना र व्यक्तित्वको बारेमा जान्ने अवसर प्रदान गर्छ। चुनाव चिह्नको बलमा जित्नुभन्दा कार्यक्रम र योजनाहरूले जित्नेछ। विजयी भइसकेपछि पनि उक्त जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीप्रति वफादार हुनुभन्दा पनि स्थानीय भूगोल र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

विश्वका उदाहरणहरू

संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश स्थानीय सरकारहरू गैर-दलीय रूपमा निर्वाचित हुने गरेका छन्। क्यानडाका कतिपय स्थानीय सरकार गैर-दलीय चुनावमार्फत आउँछन्। त्यस्तै, छिमेकी मुलुकको सिक्किममा पनि कानुन नै बनाएर गैर-दलीय स्थानीय चुनावको व्यवस्था गरिएको छ। युगाण्डा, घाना जस्ता विकासशील राष्ट्रले पनि यसलाई अवलम्बन गरेका छन्।

नेपालमा पनि स्थानीय तहको चुनाव गैर-दलीय रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने विषय बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ। २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने हरूको लहर र मुख्य शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएका विजयसँगसँगै कार्यशैलीको कारण अहिले आम नागरिकमा स्थानीय सरकारमा चाहिँ गैर-दलीय नेतृत्व आवश्यक रहेछ भन्ने जनमत बढिरहेको छ।

स्थानीय सरकारमा गैर-दलीय निर्वाचनका फाइदाहरू

व्यक्तिगत योग्यतामा जोड

• उम्मेदवारको व्यक्तित्व, अनुभव र योजनामा केन्द्रित

• पार्टी लेबलको प्रभावबाट मुक्त मतदान

स्थानीय मुद्दाहरूमा फोकस

• राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको प्रभावमुक्त

• स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार काम

• दलीय बाध्यताविना निर्णय लिने स्वतन्त्रता

• समस्या समाधानमा व्यावहारिक दृष्टिकोण

कम राजनीतिकरण

• सेवा प्रवाहमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून

• मेरिटोक्रेसीमा आधारित नियुक्ति

निष्कर्ष

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नागरिकहरूले गैर-दलीय स्थानीय सरकार अझ भनौं नागरिक सरकार गठन गर्न सकेमा त्यो आफैंमा एउटा कोशेढुङ्गो साबित हुनेछ। यदि त्यो सम्भव भएमा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनेछ, योजना वितरणमा राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरिने छैन, मुद्दामा आधारित विकास हुन सम्भव हुनेछ। क्षमता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँचविना नै विधिमार्फत आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्।

के यो सम्भव होला त!